— अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको हमला र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकी सैन्य अखडा रहेको खाडीका देशमा इरानले गरेको प्रतिहमलाले खाडीका देशहरूमा समेत दुई हप्तायता तनाव सिर्जना भएको छ । एक नेपालीको मृत्यु नै भइसकेको छ भने कम्तीमा १५ जना घाइते भइसकेका छन् । हमला र प्रतिहमला कहिले अन्त्य होला भन्ने आकलन गर्न नसकिएको स्थितिमा नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य रहेको खाडी देशमा रहेका १७ लाखभन्दा बढी नेपाली र उनीहरूको परिवार यतिबेला त्रासमा छन् । यो स्थितिको फैलावट कहाासम्म पुग्ला, त्यसले नेपालीलाई कस्तो असर पर्ला, अबको कूटनीतिक तथा उद्धार तयारी कस्तो हुनुपर्छ ? लगायतका विषयमा कतारका लागि पूर्वराजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजसँग कान्तिपुरका लागि होम कार्की र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले प्रतिकारस्वरूप खाडीका देशहरूलाई लक्ष्य बनाउँदै आएको छ । कतारका लागि राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको तपाईंले त्यहाँको संकट क्षेत्रीय युद्धतर्फ जाने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?

इरानमाथि भएको इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणको गहिरो अर्थ छ । यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्रै होइन, अहिलेको तनाव छिटो समाप्त भएन भने थप ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको पनि संलग्नता भई विश्वयुद्ध नै हुन नसक्ला भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने इरानका विरुद्ध छोटो अवधिमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेर विजय हासिल गरिन्छ भन्ने अनुमान इजरायल र अमेरिकाले लगाएको देखियो ।

ads/6800x1100galaxy-s26-ultrapriva-0932026035119.jpg
Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

तर दुई हप्तायताको युद्धको प्रक्रियालाई हेर्दा उनीहरूको आकलन गलत थियो भन्ने देखिन्छ । इरानको आन्तरिक सैनिक शक्ति लामो समयदेखि नै तयारीको अवस्थामा थियो । त्यसैले पश्चिम एसियामा रहेका धेरै वटा अमेरिकी सैनिक अड्डा, महत्त्वपूर्ण जासुसी संस्था तथा आर्थिक केन्द्रहरूमा इरानले प्रत्याक्रमण गर्न सफल भएकाले युद्ध अझ गम्भीर स्थितिमा पुगेको देखिरहेको छु ।

खाडी क्षेत्रमा लाखौं नेपाली श्रमिक छन् । अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको जीवन र अन्य सुरक्षामा कस्तो जोखिम देख्नुहुन्छ ?

हामीले खाडीमा श्रमिक पठाउ‍ँदा उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम पनि गराउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।त्यहाँ १७–१८ लाख नेपाली छन् । त्यसमा पनि साउदी अरेबिया, यूएई र कतारमा ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । ती देशमा मजदुरहरूलाई प्रायः साधारण अस्थायी संरचनामा राखिएको छ । ती देशमा कहीँ पनि युद्धका लागि तयार गरिएका संरचना छैनन् । बंकर छैनन् । यद्यपि, अमेरिकन अड्डाहरूमा हमलालाई केन्द्रित गरिएको छ । तर मिसाइलबीचमै विस्फोट हुँदा वा त्यसका अंशहरू खस्दा असर पार्न सक्छ ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
कतार, कुवेत र बहराइन एउटै सहर हो । त्यहाँ केही ‘क्लस्टर सिटी एरिया’ छन् । ती क्षेत्रमा अत्यधिक जनसंख्याको बसोबास छ । त्यसले नेपालीलाई अवश्य असर पार्न सक्छ । एकातिर युद्धको प्रत्यक्ष असर हुने सम्भावना छ । अर्कोतिर युद्धले ल्याएको आर्थिक गतिरोधको सिकार बनेर नेपाली कामदार रोजगारविहीन हुने सम्भावना बढेको छ । अर्कोतर्फ खाडीमा ग्यासबाट नै सबै विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ग्यास प्लान्टमा आक्रमण भएमा विद्युत् नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला ४० डिग्रीभन्दा माथि तापक्रममा बिनाएसी जीवन बिताउन असाध्यै कठिन हुन सक्छ ।

तनाव बढ्दै जाँदा खाडी क्षेत्रको श्रमबजारमा पनि प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ । निर्माण, सेवा र घरेलु श्रमजस्ता क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको नेपालीको रोजगारी कति जोखिममा पर्न सक्छ ?

अहिले सीमित संख्यामा रहेका घरेलु श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा रहेका मान्छे तत्कालै बेदखल हुने सम्भावना नहुन सक्छ । तर हाम्रा अधिकांश नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । ग्यास प्लान्टमा काम गर्छन् । त्यहाँ आक्रमण भएमा त्यहाँ कार्यरत कामदारको सुरक्षामा प्रश्न उठिहाल्छ । यस अवस्थामा उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने, सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको हुन्छ । हाम्रो राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी कति तयार छौं ? यो महत्त्वपूर्ण विषय छ ।

ads/1440x233px-dew-aston-0432026041034.png
Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिकै लागि केही पूर्वतयारी भएको मलाई जानकारी छैन । नेपाली राजदूतावासहरू सीमित स्रोतबाट परिचालित छन् । श्रम गन्तव्य देशका प्रायजसो राजदूतावास सञ्चालनको खर्च बराबरको राजस्व त्यहीँ नै उठ्छ । अरू देशमा जस्तो यहाँबाट सरकारले बोझ बोकी राख्नु पर्दैन ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिने सुरक्षा उपाय अपनाउन, बेदखलमा परेका तथा दुर्व्यवहार परेका कामदारलाई आश्रय र सुरक्षाको प्रबन्धको महसुस दिनका लागि आवश्यक स्रोत र संरचना छैन । नेपालको दूतावासमा पाँच/सात जनाभन्दा बढी मान्छेलाई आश्रय दिने कुनै सुविधा र संरचना छैनन् ।

त्यसैले हाम्रा दूतावासमा त्यस्ता सुविधा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यस्थलमा जोखिममा परेका आफ्ना श्रमिकलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने तत्कालै के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भएका उपलब्ध संरचनाहरूमध्येका केही संरचनालाई भाडामा लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन ।

ads/hardik-niskula-iui1440233-1332026032859.jpg
हाम्रो सरकारले गर्ने त छँदै छ । गन्तव्य मुलुक अथवा रोजगारदाता कम्पनीले दिने सुरक्षासँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिमको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले खाडीमा श्रमिक पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम पनि गराउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । श्रम मन्त्रालयले यसलाई धेरै गम्भीरता साथ लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

पहिला इराकलाई निकै जोखिमपूर्ण देश मानेर हामी श्रम नीतिमा अलि बढी कठोर भएका थियौं । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा जति इराकमा जोखिम छ, खाडीमा पनि त्यही किसिमको जोखिम देखिन्छ । यसलाई सरकारले विशेष परिस्थितिका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्छ कि फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

मचाहिँ यसलाई अलिकति गम्भीर रूपले नै हेर्छु । छिट्टै समाधानमा पुगिहालिन्छ भन्ने सम्भावना पनि देखेको छैन । समग्र भूराजनीतिक विषयले अहिलेको परिस्थितिलाई निर्धारण गरिरहेको छ, त्यहाँको आर्थिक अवस्थाले होइन । श्रम गन्तव्य देशहरूको आपसी विवाद अथवा उनीहरूको आर्थिक संकटको कारणले अहिलेको अवस्था आएको होइन । यो खाली बाहिरी हस्तक्षेपको कारणले आएको हो । खाडी क्षेत्रलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्ने र त्यसका स्रोतलाई एकलौटी उपयोग गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाट अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

ads/laxmi-sunrise-6811-08220261134141-0432026041702.jpg
Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

इरान त्यो क्षेत्रकै सबभन्दा ठूलो शक्ति हो । उसको लामो इतिहास छ । झन्डैझन्डै पाँच/छ शताब्दीदेखि ऊ एउटा शक्तिशाली साम्राज्यका रूपमा अस्तित्वमा छ ।

सानो अवधिमा, सानो शक्तिले उसलाई नियन्त्रणमा लिएर परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, फेरि पहिलेको जस्तो सामान्य अवस्थामा हाम्रा कामदारहरू आइपुग्छन् र उनीहरूले आफ्नो रोजगारी र सुरक्षाको अनुभव गर्न पाउँछन् जस्तो मलाई अहिले लागिरहेको छैन । हामीले अलिकति दूरदृष्टि राखेर दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।

खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संकट कतातिर लम्किरहेको देख्नुहुन्छ ?

एकातिर नेपाली कामदारलाई युद्धको प्रत्यक्ष असर हुने सम्भावना छ, अर्कोतिर, युद्धले ल्याएको आर्थिक गतिरोधको सिकार बनेर रोजगारविहीन हुने सम्भावना पनि बढेको छ।युद्ध अझै गहिरिँदै गएको महसुस गरेको छु । इरानमाथि पहिला अमेरिकाले ‘सक एन्ड अ’ नीति अर्थात् एकदमै ठूलो शक्ति प्रयोग गरेर छोटो समयमै तहसनहस बनाइदिने, अत्याएर आत्मसमर्पण गराउने नीति लागू गरेको देखिन्छ । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने यस्तो किसिमको रणनीति अमेरिकाले सिरिया, लिबिया र इराकमा अख्तियार गरिसकेको थियो । इरानमा पनि त्यही रणनीति उसले अपनायो ।

ads/globalimebank4x3-08220261155441-0132026071742.jpg
ads/4000x3000-1-0132026071757.png
गत जुनमा आक्रमण गर्दा इरानका तीन वटा ठूलाठूला आणविक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरिएको थियो । अमेरिकाको ‘रिडिङ’ हो– इरानले आणविक बम बनाउन कोसिस गर्दै छ, युरेनियम इन्रिचमेन्ट गर्दै छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै छ, अहिले नै ६० प्रतिशतभन्दा माथि लगिसक्यो, ९० प्रतिशतसम्म लगिसकेपछि एटम बम बनाउनका लागि लायक हुन्छ, यसभन्दा अगाडि जान दिइयो भने इरान आणविक सम्पन्न देश हुन्छ, त्यसो भयो भने मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन खलबलिन्छ ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वको मुख्य शक्तिका रूपमा इजरायललाई सहयोग गरिरहेको छ । इजरायलको जुन एउटा यहुदी जनसंख्या छ, अमेरिकामा त्यहाँको राजनीतिलाई पनि उनीहरूले ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । इजरायलका लागि इरानविरुद्धको यो युद्ध अमेरिकाले लडिरहेको जस्तो लाग्छ । विश्वका प्रख्यात रणनीतिक अध्येताहरूको विश्लेषण पनि यही छ । त्यस्ता विश्लेषणसँग म सहमत छु । यो युद्ध लामो र धेरै विनाशकारी हुन सक्छ ।

Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्ना नागरिकको तत्कालै उद्धार गर्नका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको देख्नुहुन्छ ? वा अझै ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा बस्नुपर्छ ?

हामी ‘पर्ख र हेर’ मा मात्रै बस्ने होइन, पूर्वतयारी गर्न थालिहाल्नुपर्ने स्थिति छ । अहिलेको अवस्थामा एउटै ठूलो आक्रमण भयो भने पनि त्यहाँको स्थितिमा अकल्पनीय मोड आउन सक्छ । त्यो सम्भावनालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा म कतारको उदाहरण दिन चाहन्छु । कतारको अलउदैतमा अमेरिकन ब्यारेक छ ।

सबैभन्दा ठूलो एयरबेस पनि त्यही हो । त्यहाँ १० हजार अमेरिकन छन् । त्यहीं ठूलो एयर डिफेन्स सिस्टम र राडार सिस्टम छ । यो युद्ध अझै जटिल मोडमा जान सक्छ । फैलिन सक्छ । अहिले बेलाबेला इरानले हानिरहेको छ । भोलि योभन्दा तीव्र रूपमा श्रमिक क्षेत्रहरूमा, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा, आवासीय क्षेत्रहरूमा आक्रमण हुन थाल्यो भने त्यसले ठूलो रूप लिन सक्छ ।

अहिले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि रोजगारदाता, गन्तव्य देश र हाम्रो देशको भूमिका कस्तो हुन जरुरी छ ?

कार्यस्थलमा जोखिममा परेका आफ्ना श्रमिकलाई सुरक्षित ठाउामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यहाा भएका केही उपलब्ध संरचनालाई भाडामा लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ।हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी देशका सरकारहरूसँग उच्च तहमा कूटनीतिक संवाद राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्ना राजदूतावासलाई सबलीकरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक राजदूतावासमा कम्तीमा सय, डेढ सय जनालाई तत्कालै आश्रय दिनुपर्ने स्थितिमा आयो भने पनि दिन सक्ने प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सक्ने एउटा संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्ने देख्छु । युद्ध अझै जटिल मोडमा गयो र उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने भारतसित सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१९९०–९१ मा इराकले कुवेतमा आक्रमण गरेको थियो । त्यतिखेर भारतले एक लाख ७० हजारभन्दा बढी भारतीयलाई उद्धार गरेको थियो । यो अनुभवबाट हवाई उद्धार मात्रै सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ । अहिले त्यसै पनि हवाई मार्गहरू अवरुद्ध छन् । ‘वार जोन’ मा एकदमै जोखिम हुन्छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्स गइरहेको छ, त्यो ठूलो जोखिम हो । त्यहाँको स्थितिलाई हेर्दा धेरै ठूलो जोखिम हो । हामीले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर आवश्यक तयारी गरिरह्यौं भने आपत्कालीन परिस्थिति आएको अवस्थामा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तयारविहीन स्थितिमा हुने छैनौं ।

लाखौं नेपालीलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने विषय आदर्शवादी भए पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन छ, नेपालको क्षमताले त्यसो गर्न सम्भव छैन भनेर विश्लेषण पनि भइरहेको छ । वस्तुनिष्ठ भएर भन्दा त्यो गर्न हाम्रो क्षमताले सक्छ ?

सबैलाई एकैपटक उद्धार गर्ने हाम्रो क्षमता छैन । तर, हामी आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सक्षम छैनौं भन्दा त्यहाँ बसेका नेपालीका परिवारमाथि कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ? त्यसैले अधिकतम हदसम्म उद्धार गर्न सक्छौं र गर्छौं भनेर सरकारले आश्वस्त बनाउनुपर्छ । कति सक्छौं, त्यो पछाडिकै अवस्थाले निर्धारण गर्ला । तर हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो कि, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई आपत् परेका बेला उद्धार गर्न जुनसुकै प्रयत्न गर्नलाई पछि पर्दैनौं । त्यसका लागि विकल्पको खोजी गरिराख्नुपर्छ । त्यो टालटुले हुनु भएन ।

केही समयअगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर दिएको विश्लेषण सुनेको थिएँ । तर स्थिति धेरै नै गम्भीर भइसकेको छ । अमेरिकाले हवाई युद्धबाट इरानलाई घुँडा टेकाउन सकिएन भने आफ्नो सेनालाई जमिनमै उतार्ने कुरा सोचिराखेका छौं भन्दै छ । त्यतिबेला ‘आर्टिलरी’ को प्रयोग हुन थाल्छ । त्यो हुँदा स्थिति थप गम्भीर हुन सक्छ ।

विगतका कोभिडको संकटमा पनि उद्धारको काम निकै जटिल देखिएको थियो । त्यसबाट हामीले के सिक्नुपर्थ्यो ? अहिले त्यो तयारी देखिन्छ कि छैन ?

हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो कि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई आपत् परेका बेला उद्धार गर्न जुनसुकै प्रयत्न गर्नलाई पछि पर्दैनौं, त्यसका लागि विकल्पको खोजी गरिराख्नुपर्छ ।अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्थापन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूलाई राखिराख्न स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । आफ्नै देशमा अथवा सुरक्षित अन्य नजिकको कुनै देशमा उद्धार गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति हामीले अरू देशसँगको सहकार्य र कूटनीतिक तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले बनाएको उद्धारका संयन्त्रहरू प्रभावकारी छन् ?

प्रभावकारी देखेको छैन । अब म त्यही भन्दै छु, त्यो नाम मात्रको संयन्त्र भयो । आपत्कालीन अवस्थालाई समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कानुनी संरचना नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गरेका कार्यहरूले वैधता पाओस् । कानुनी रूपमा चुनौती नहोस् । त्यसबाहेक अल्पकालीन जिम्मेवारी दिएर कूटनीतिक तहका मान्छेहरूलाई ती देशहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

रिसोर्स, डिप्लोमेटिक तथा जिओपोलिटिकल सन्तुलनका लागि अहंभूमिका खेल्ने मान्छेको पुल पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता किसिमका तयारी भएको मैले देखेको छैन । अनि अब सबभन्दा ठूलो विषय त यस्तो घटना भइरहँदा त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर कम्तीमा सुझाव र सहयोग लिने, उनीहरूको ज्ञान र विज्ञता प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा सोचेको पनि देखिँदैन ।

अहिले नेपालले खाडीका सरकार वा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर कसरी सन्तुलित कूटनीति कायम गर्नुपर्छ ?

हामीले पक्षधरता देखाउनु हुँदैन । हाम्रो देशको कूटनीतिक सामर्थ्यका रूपमा तटस्थ अडानलाई ‘मेन्टेन’ गर्न र मानवतावादी दायित्वको पक्षमा बलियोसँग उभिन सक्नुपर्छ । मानवअधिकारको उल्लंघन भएको छ भने आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षधरता देखिने गरी आफ्नो अभिव्यक्तिहरू नदिनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँसम्म इरानको सवाल छ, इरान ठूलो इतिहास, सभ्यता र विरासत भएको मुलुक हो ।

संसारका साह्रै महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान् धेरै कला संस्कृति अहिले पनि इरानमा छन् । इरान सजिलै हराउन सकिने वा सजिलै छिन्नभिन्न पार्न सकिने इकाइ होइन । त्यसले गर्दा इरानसँगको सम्बन्धमा हामीले कुनै प्रकारको आग्रह र दूराग्रह नलिईकन उसको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने जुन अधिकार हो, त्यसलाई सम्मान गर्ने गरी हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

हाम्रो प्रमुख गन्तव्य अरब देशसँगको सम्बन्धलाई ‘गिभ एन्ड टेक’ का आधारमा हामीले लिनुपर्छ । हामीलाई श्रम गर्ने एउटा बजार दिए भनेर हामी उनीहरूप्रति धेरै कृतज्ञ हुनुपर्ने विषय पनि होइन । उनीहरूको नवनिर्माण, आधुनिकता र सम्पन्नताको जगमा हाम्रा नेपालीहरूको रगत छ । त्यसप्रति उनीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने किसिमको महसुस गराउन जरुरी छ । अरब राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हामीले कसरी आफ्नो ‘लेबरेज’ सिर्जना गर्ने ? हाम्रो ‘लेबरेज’ बिनाको परराष्ट्र नीति कहिले पनि सफल भएको छैन ।

श्रम शक्ति भनेको हाम्रो ‘लेबरेज’ हो । त्यो ‘लेबरेज’ लाई हामीले प्रयोग गर्ने हो । फिलिपिन्सले आफ्नो श्रम शक्तिलाई ‘लेबरेज’ का रूपमा प्रयोग गरेको छ । उसले आफ्ना श्रमिकहरूलाई दुर्व्यवहार भयो अथवा उनीहरूलाई शोषण भयो भने प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार गर्छ । उनीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ । उनीहरूलाई चाहिने समयमा उद्धार गर्छ । सबै देशका राज्यहरूको आफ्ना श्रमिकप्रति फिलिपिन्सको जस्तै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको मनोभावना कामदारहरूमा पाउँछु ।

अहिले हामीसँग यस्तो सरकार छ, जसको मूल दायित्व चुनाव गर्नु थियो । अन्य कमजोरीलाई खासै चर्चा गरिँदैन । त्यसैले यतिबेला यो सरकारले गरेका पर्याप्त वा अपर्याप्त कामको पनि संस्थागत ॅमेमोरी’ मा लिएर अब आउँदै गरेको नयाँ सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । खाडीको तनावमा नेपालीको सुरक्षालाई लिएर नयाँ सरकारको भूमिका वा प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

हाम्रो संस्थागत सम्झना नयाँ सरकार आएसँगै हराउने गरेको विगतको अनुभव छ । त्यसलाई तोडेर नयाँ सरकार अगाडि जानुपर्छ । यदि गर्न सकेन भने अहिले खाडी संकटले पैदा गरेको बहुआयामिक संकट नै उनीहरूको निम्ति ठूलो परीक्षा हुन सक्छ ।

खाडी क्षेत्रमा हाम्रा नेपाली श्रमिक बेदखल हुने, बेरोजगार हुने मात्रै होइन, उनीहरूको जीवन सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्छ । त्यस्तै, तेलको ‘सप्लाई चेन’ नै खलबलिने अवस्था बन्दै छ । त्यसले खाद्यान्नदेखि लिएर यातायात, पर्यटन, सेवा लगायतका सारा उद्योगहरू तहसनहस हुने स्थिति आउँछ । र, त्यसलाई सामना गर्नका निम्ति पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अलिकति डिप्लोमेटिक ‘आउटरिच’ लाई नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ ।

Government should be ready to rescue Gulf workers: Former Ambassador Bhardwaj

तपाईंले अरब देशसँग बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुभयो । तर, बितेको एक दशकमा प्रमुख गन्तव्य देशमा राजदूतले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन् । फेरबदल भइराख्दा यस्तो जटिल परिस्थितिमा कस्तो असर देखिन्छ ?

यस्तो संकटको अवस्थामा अधिकांश देशमा राजदूतहरू छैनन् । राजदूतहरू नहुँदा त्यहाँको प्रतिनिधित्वलाई असर परिरहेको छ । अर्कोतिर, परिस्थितिको सही विश्लेषण र मूल्यांकन गरेर माथिल्लो तहमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि अवरोध सिर्जना गरेको हुन्छ । यसलाई हटाउनका निम्ति अब छिटोभन्दा छिटो राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । राजदूतहरू नियुक्त नहुँदा संकट भएको ठाउँमा अस्थायी रूपमा पनि नियुक्ति गरेर जिम्मेवार मान्छेहरू पठाउन सकियो भने परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ ।

यसै पनि हाम्रा राजदूतहरू समयभन्दा चाँडै फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति नै स्थापित छ । राजदूत फेरबदल गरिराख्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो असर हुन्छ ?

एउटा देशको कूटनीति भनेको अर्को देशमा आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्यको परिचय गराउनु हो । त्यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु हो । त्यसबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति चाहिने सहयोग जुटाउनु हो । तर लगातार राजदूतहरू परिवर्तन गर्दा प्रभाव पार्ने क्षमता कम भएर जान्छ । त्यहाँको सरकारले पनि एउटा हाम्रो कूटनीति सामर्थ्यमा अविश्वास गर्ने परम्परा सुरु हुन्छ । यसैले हाम्रा कूटनीतिज्ञलाई प्रभावकारी ढंगले त्यहाँको जीवन, समाज अनि राजनीतिक व्यवस्थासँग खुलेर आत्मसम्मान र आत्मविश्वासपूर्ण काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

म राजदूत भएर ‘क्रेडेन्सियल’ बुझाउन जाँदा कतारका परराष्ट्रमन्त्रीले ‘महामहिम कति समयका लागि राजदूत भएर आउनुभयो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । मैले ‘सरकारले जहिलेसम्म मेरो आवश्यकता देख्छ, त्यही समयसम्मका लागि मलाई यहाँ राख्छ’ भनेर हाँसेर जवाफ दिएको थिएँ । उनी पनि हाँसे । यसले संकेत गर्छ, हामी एउटा स्थिर कूटनीति गरिरहेका छैनौं । राम्रो इमेज बनाइरहेका छैनौं । स्थिरता भनेको राजनीतिमा मात्रै होइन, कूटनीतिमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।