मुख्य समाचार
एमालेको कारबाहीपछि साँगुरीगढीकी उपाध्यक्ष राईले बुझाएको साढे ११ लाखको नगदी रसिद चर्चामा
एमालेको कारबाहीपछि साँगुरीगढीकी उपाध्यक्ष राईले बुझाएको साढे ११ लाखको नगदी रसिद चर्चामा

— भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) धनकुटाले साँगुरीगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य मुना राईलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।

एमालेले मुना राईमाथि गरेको उक्त कारबाहीपछि सामाजिक सञ्जालमा एमाले साँगुरीगढी गाउँपालिका कमिटीका नाममा गत निर्वाचनमा काटिएको नगदी रसिद चर्चाको विषय बनेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा उक्त नगदी रसिदका बारेमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन्। एमाले जिल्ला कमिटीको बुधबार बसेको विस्तारित बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउँदै राईलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले धनकुटाका प्रचार विभाग प्रमुख रविन कट्टेलले राईलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको जनाएका छन्। यद्यपि कट्टेलले राईमाथिको कारबाहीको लिखितपत्र वा दस्तावेज भने उपलब्ध गराएनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको नगदी रसिद भने राईले २०७९ वैशाखमा पार्टीलाई बुझाएको रकमसँग सम्बन्धित रहेको बताए। मुना राई २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार थिइन्। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

त्यसको केही दिनअघि अर्थात् २०७९ वैशाख ११ गते १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सोही महिनाको २६ गते १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ एमाले साँगुरीगढी गाउँपालिका कमिटी धनकुटाका नाममा रसिद काटेर बुझाइएको देखिन्छ।

पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउँदै एमाले धनकुटाको बुधबार बसेको विस्तारित बैठकले राईलाई कारबाही गरेपछि उक्त नगदी रसिद राईका परिवारले बाहिर ल्याएको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनैले स्वीकारेकी छन् ।

एमाले धनकुटाका अध्यक्ष शिव आङ्ला लिम्बुले भने राईले पार्टीलाई बुझाएको भनिएको रकम पार्टीले खर्च नगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी स्वयं उनैले खर्च गरेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले १५ लाख र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले १० लाख रुपैयाँ गरी कुल २५ लाख रुपैयाँको कोष बनाएर निर्वाचन परिचालन खर्च सोही कोषबाट गर्ने योजना बनाइएको थियो।

अध्यक्ष आङ्लाले भने, 'त्यो पैसा पार्टीको कोषमा जम्मा भएको छैन। उनीहरूले नै स्थानीय तहमा भोट माग्दा गाडी–घोडा चढ्दा, खाना खर्च र अन्य परिचालनमा खर्च गरेको हुनुपर्छ। कताकता खर्च गरे त्यो उनीहरूले नै जान्ने विषय हो।' उनले उक्त रकम पार्टीको कोषमा जम्मा नभएको स्पष्ट पारे।

उता कारबाहीमा परेकी मुना राईले भने आफूले बुझाएको रकम पार्टीको कोषमा नै जम्मा भएको दाबी गरेकी छन्। उनले आफूले गरेको व्यक्तिगत खर्चको विवरण भने छुट्टै रहेको बताइन्।

राईले आफूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी नआएको पनि बताइन्। 'मैले कुनै चिठी वा मौखिक जानकारी पाएकी छैन। समाचारको माध्यमबाट मात्रै आफूमाथि कारबाही भएको सुनेकी हुँ,' उनले भनिन्।

पार्टीलाई रकम बुझाएको रसिद सार्वजनिक भएको विषयमा उनले पार्टीको कारबाहीपछि प्रतिक्रियास्वरूप सार्वजनिक भएको बताइन्। एमालेबाट निर्वाचित भएर उपाध्यक्ष पदबाट लिएको सेवा–सुविधा त्याग्नुपर्छ भन्ने खालका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उक्त रसिद आफ्नो परिवारले सार्वजनिक गरेको उनले सुनाइन्।

'मैले सार्वजनिक गरेको पनि होइन, मलाई कारबाही भएको बारे पनि थाहा छैन। तर रकम पार्टीलाई बुझाएको हो। मैले गरेको व्यक्तिगत खर्चको विवरण त्यो होइन,' राईले भनिन्। उनले पार्टीले आफूलाई कारबाही गरेको विषयमा कुनै टीका-टिप्पणी नगरेको र नगर्ने जनाइन्। उनले भनिन्, 'सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा अरू पनि छन्, त्यो ठूलो रकमको मात्रै कुरा हो। सानोतिनो रकमको हिसाब छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१ की १६ वर्षीया इनिसा विकको शव एक सातादेखि कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ । पीडित परिवारले छोरीमाथि बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन् । परिवारले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी किटानी जाहेरी दर्ता गराएका छन् । परिवारको जाहेरीपछि बाँकेको ...
— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म काार्यलयमा ९ सय ७६ थान उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६ सय ३३ थान स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी छन् । १२ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको हेटौंडा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म दर्ता भएका ९७६ उजुरी ...
— बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सिलिन्डर लुकाउने पोखराको एक फर्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । बजारमा ग्यासको अभाव भएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि शनिबार उक्त कारबाही गरेको हो । पोखरा–६, जरेवरस्थित भण्डारी ट्रेडर्सले ४८ थान भरिएका ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको ...
— रामेछापका बजारमा पनि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण थालिएको छ। शुक्रबरसम्म पूरा सिलिन्डर ग्यास खरिद गरिरहेका उपभोक्ताहरू शनिबारदेखि भने आधा सिलिन्डरमै सीमित हुन् बाध्य भएका छन्, त्यो पनि महँगो मूल्य तिरेर। नेपाल आयल निगमले भने अहिलेसम्म आयातमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै आएको छ। ग्यासको बिक्री वितरण सहज बनाउन भन्दै निगमले शुक्रबारदेखि आधा सिलिन्डर बिक्री वितरणको ...
— प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ चार सिट प्राप्त गरेको श्रम संस्कृति पार्टीभित्र सांसद बन्ने आकांक्षीको संख्या बढेपछि आन्तरिक बहस र विवाद चर्किएको छ। सीमित सिट र बढ्दो दाबीका बीच पार्टीका दुई उम्मेदवारले भने स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो नाम फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार जीवन विष्ट र मीना सिंगकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो नाम ...