— धनकुटामा डढेलोका कारण वर्सेनि करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
सीमित स्रोत–साधन र कमजोर व्यवस्थापन क्षमताका कारण वन डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
'वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता : तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता' भन्ने नारासहित डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले सुरु गरेको वन डढेलो नियन्त्रण तथा प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन सप्ताहको अवसरमा आइतबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका पदाधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
धनकुटामा हाल ३८७ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। तीमध्ये अरुण र तमोर नदी करिडोर आसपासका क्षेत्र आगलागीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष नीलबहादुर थापाका अनुसार जिल्लाका करिब १०० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हरेक वर्ष आगलागीको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। आगलागीका कारण काठ, बिरुवा, पानीका स्रोत, वन्यजन्तु र समग्र पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुगिरहेको उनले बताए।
डिभिजनल वन अधिकृत सञ्जीवराज ढकालले सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण वन डढेलो नियन्त्रण तथा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। 'सचेतना र तालिम सञ्चालन गरिए पनि नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र समन्वय पर्याप्त छैन,' उनले भने।
ढकालका अनुसार राज्यले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति लिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताले पनि वन स्रोतको उपयोगमा केही सीमितता सिर्जना गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभिमुखीकरण र तालिम सञ्चालन गर्दै आए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको स्वीकार गरिएको छ। सप्ताहका क्रममा जोखिम क्षेत्र पहिचान, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाइने डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ।
