मुख्य समाचार
१५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक महँगीको चपेटामा
१५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक महँगीको चपेटामा

: १५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक महँगीको चपेटामा रहेको छ। अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात–निर्यातको शृंखला चक्रमा नै असर गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ।


सरकारले उपभोक्ताको हितलाई भन्दा व्यापारीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजना कार्यक्रममा उपभोक्ताहरूले ग्यासको अभाव र महँगीको विरोधमा यस्तो आक्रोश पोखेका हुन्।


उपभोक्ताकर्मी अप्सरा कोइरालाले हाल बजारमा देखिएको ग्यास र पेट्रोलको अभावप्रति लक्षित गर्दै आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि पनि उपभोक्ताहरू दिनभर आफ्नो काम माया मारेर लाइनमा बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको गुनासो गरिन्।



राज्य र सम्बन्धित निकायले समयमै सचेत र चतुरता नदेखाउँदा उपभोक्ताहरूले सास्ती भोग्नुपरेको उनको तर्क छ। बजारमा एकातिर अभाव देखिए पनि कतिपयको घरमा १० वटासम्म सिलिन्डर मौज्दात रहेको दाबी गर्दै उनले सरकारलाई त्यस्ता ठाउँमा छापा मार्न ध्यानाकर्षण गरिन्।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विगत १५ वर्षदेखि बजारमा उत्पादन मिति, लेबलिङ, मिसावट, कालोबजारी र आपूर्तिमा समस्या जस्ता विषयहरू जस्ताको तस्तै रहेको बताए। दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ग्यासको लाइनमा बस्दा एक उपभोक्ताको मृत्यु भएको दुःखद घटनाले उपभोक्ताको सुरक्षा र अधिकारको अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाएको उल्लेख गरे। यस्तै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ताका समस्याहरू दशकौंदेखि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। महर्जनका अनुसार ४२ वर्षअगाडि रहेका मिसावट, पानीको अभाव र कालोबजारीजस्ता समस्याहरू आज पनि कायमै छन्।

संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तुबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेकोमा जोड दिए। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले उपभोक्ताकर्मीहरूलाई प्रतिउत्तर दिँदै भारतबाट हुने ग्यासको आपूर्ति नघटेको भएता पनि उपभोक्ताहरूले घरमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गरेका कारण केही असहजता देखिएको प्रस्ट्याए। बजारमा ग्यासको तौल र गुणस्तरमा देखिएका समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई तीव्र पारेको उनले जनाए। ‘बढी मूल्य लिने र ठगी गर्नेहरू विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही भइरहेको र केही सिलिन्डरहरू समेत बरामद गरिएको छ,’ सचिव बुर्लाकोटीले भने।

स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितमा उद्योग मन्त्री सिन्हाको जोड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बजारमा देखिएका विकृतिहरू अन्त्य गर्न र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेटजस्ता विकृतिलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने र उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताए।

‘उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न र स्वच्छ बजार कायम राख्न जरुरी छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेको छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने।

१५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्की सम्मानित भएकी छिन्।वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा कार्कीलाई कदरपत्र र मायाको चिनोसहित सम्मान गरेको हो।
उपभोक्ता हितका मुद्दाहरूलाई उठाएर यस क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै कार्कीलाई सम्मान गरिएको विभागले जनाएको छ।दिवसका अवसरमा कार्कीका साथै अन्य सञ्चारकर्मी, संस्था एवं विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...