— कालीगण्डकी नदीमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी नदीको दोहन भइरहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका स्थानमै पनि सम्झौतामा उल्लेख भए विपरीत नदीको बीच भागमै एक्स्काभेटर लगेर ५ मिटरसम्मका खाडल बनाएको पाइएको हो ।
आइईई प्रतिवेदनमा १ दशमलव २० मिटरको ढुंगा र बालुवा उत्खनन् गर्ने उल्लेख भए पनि नदीमा ५ मिटरसम्मका खाडल बनाएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको वडा–१३ स्थित कालाखोला, वडा–१ मालढुंगा, वडा–१० दब्ल्याङलगायतका स्थानमा चरम दोहन भएको भेटिएको हो ।
नदीको पूर्वी खण्डमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ र २ स्थित सहश्रधारालगायतका स्थानमा पनि दोहन भइरहेको छ । प्रशासनको आँखा छलेर नियमित भइरहेको दोहनबाट नदीको प्राकृतिक सौन्दर्य पनि बिग्रँदै गएको छ । ‘निर्वाचनको समयमा प्रशासनको आँखा छलेर दोहन भएको सूचना पाएपछि अनुगमनमा गयौं, हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै दोहन देखियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अमरबहादुर थापा, उपप्रमुख होमनाथ शर्मा, बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, प्रजिअ आचार्यसहितको टोलीले गरेको अनुगमनमा चरम दोहन भएको, क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर सामग्री उठाएको, प्राकृतिक प्रकोप निम्तने खतरा बढेको भेटिएको थापाले बताए । ‘बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव भन्ने हल्ला फैलाएर सामग्रीको मूल्य समेत अत्यधिक लिएर दोहन भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘प्राविधिक लगाएर अनुसन्धान भइरहेको छ, दोहन गर्नेलाई कारवाही, जरिवाना समेत गरिनेछ ।’ स्थानीय सरकारले नदी किनारमा थुपारेको सामग्रीलाई घाटगद्दी गरेर लिलाम गर्ने, दोहन गर्नेलाई जरिवाना गरी नगरको आम्दानीमा बाँध्ने काम गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा प्रतिक निर्माण सेवा र वडा–१ मालढुंगामा बिधी निर्माण सेवाले ले अत्याधिक दोहन गरेको भेटिएको छ । अनुगमन टोलीले सबै क्षेत्रको बिस्तृत प्रतिवेदन ल्याएर कारवाही गर्ने बताएको छ । धार्मिक महत्वको भएकोले कालीगण्डकी दोहन रोक्न पटक पटक नदी संरक्षणकालागि सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट आएका आदेश समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
विशेषगरी बागलुङ र पर्वतको सिमाना क्षेत्रमा नदी दोहन बढी छ । मालढुंगा, सहश्रधारा, कालाखोला, लस्तीलगायतका स्थानमा नदीमै डोजर र एक्स्काभेटर लगाएर दोहन भइरहेको हो । ठेक्का लागेको स्थानमा पनि मापदण्डविपरीत जथाभावी दोहन गर्दै नदीजन्य सामग्री निकालेका छन् भने ठेक्का नलागेका स्थानमा पनि रातारात दोहन भइरहेको छ ।
रातको समयमा पनि नदीमा एक्स्काभेटर लगाएको भेटिने गरेको छ । नदीजन्य सामग्री चोरेर सडकमा हिलाम्मे हुने गरी पानी पोख्दै टिपरहरु हिँड्ने गरेका छन् । प्रहरी र प्रशासनले समेत अबैध दोहन नदेखेको गुनासो आएपछि बागलुङ प्रशासनले गरेको अनुगमनमा यस्ता समस्या देखिएका हुन् ।
मालढुंगादेखि वारीबेनीसम्मै कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदै आएको भए पनि सोही सडकमा यात्रा गरेका प्रहरी र चौकीहरुले पनि बेवास्ता गरिरहेको आरोप छ । यो क्षेत्रमा बागलुङ नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका समेत छ । कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले धेरै वर्षसम्म ठेक्का लगाएको थिएन । चालु वर्षमा भने आइईई प्रतिवेदन बनाएर ठेक्का लगाएको नगरपालिकाका ईन्जिनियर सोबिन जिसीले बताए । ‘हामीले मापदण्ड अनुसार नभएको र दोहन भएको लागत संकलन गरिरहेका छौं,’ जिसीले भने, ‘जथाभावी भएको स्थानमा कारवाहीकालागि सिफारिस गर्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको उत्प्रेषण आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यमा असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम तथा गिट्टी–बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो ।
यही आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीमा स्थानीय तहले चार वर्षदेखि ठेक्का लगाउन सकेका थिएनन् । २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि ठेक्काको बाटो खुलेको थियो । दोहनबारे चर्चा चल्दा ठेकेदारहरुले नै मिलेमतोमा निर्माण सामग्री अभाव भएको हल्ला मच्चाउने गरेका छन् भने सोही मौका छोपेर सामग्रीको मूल्य पनि बढाउने गरेका छन् ।
