। बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समिति (अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप) नेपाल आवद्ध १९ जना सांसदले गोर्खाहरूको सेवा र बलिदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
अल्डरसट र फार्नबरो क्षेत्रकी सांसद एवं अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपाल अध्यक्ष एलेक्स बेकरसहितका सांसदहरुले बेलायती भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्सलाई सोमबार एक पत्र लेख्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल नयाँ सरकार गठनसँगै अगाडि बढ्न लागिरहँदा अहिले दुई राष्ट्रहरूबीचको दिगो सम्बन्ध पुनः पुष्टि गर्ने एक अद्वितीय अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले पत्रमा मन्त्री जोन्सलाई नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनको टिमसँग निकट रहन, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएका मुद्दा सम्बोधन गर्न, विशेष गरी उनीहरूको सेवाको उचित कदर एवं थप कल्याणका लागि सहकार्यमा यो क्षण सदुपयोग गर्न सुझाएका छन् ।
‘अहिले बेलायत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ अध्याय निर्माण गर्ने एक रोमाञ्चक अवसर पनि हो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले रक्षा र भेट्रान सैनिकको कल्याण सन्दर्भमा मात्र नभई हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध विकास, नेपालको निरन्तर विकास र समृद्धिमा हाम्रो सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेछ ।’
दुई देशबीचको निकट सम्बन्धलाई बढावा दिंदै साझा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न र पारस्परिक हितहरू अगाडि बढाउन एकअर्कालाई सहयोग गर्न सकिने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
‘हामी विश्वस्त छौं कि तपाईंको नेतृत्वमा बेलायत र नेपालले अझ बलियो साझेदारी निर्माण गर्न सक्छन्, जसले गोर्खाहरूको विरासतलाई सम्मान र ब्रिटिश समाजमा उनीहरूको निरन्तर योगदानलाई समर्थन गर्दछ’, पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा सांसदहरुले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै मन्त्री जोन्सले नेपाल सरकार, विभिन्न गोर्खा संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित जी १० समूह र गोर्खा भेट्रानहरूसँग संलग्न हुन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रयासका लागि धन्यवाद समेत दिएका छन् । गोर्खा समुदायलाई सहयोग गर्ने मन्त्रीको नेतृत्व र समर्पणको धेरै प्रशंसा गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित संयुक्त अधिराज्य (यूके) र नेपालले पारस्परिक सम्मान र सहयोगको समृद्ध इतिहास निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा दुई देशबीचको जग गोर्खा समुदायको सेवामार्फत मजवुत भएको पनि उल्लेख छ।
गोर्खाहरुले संयुक्त अधिराज्यको रक्षा र सुरक्षामा योगदान मात्र नगरि बेलायतभरका नेपाली समुदायले स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य र रिटेल जस्ता क्षेत्रहरूमा बहुमूल्य योगदान गरेर ब्रिटिश समाजलाई अनगिन्ती तरिकाले समृद्ध बनाएको पनि पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा त्रिपक्षीय वार्ता
यसैबीच, सोमबार बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्सको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय गोर्खा वार्ता भएको छ ।
पहिलो चरणमा बिहान १०.४५ बजेदेखि करिब आधा घण्टा मन्त्रीसँग बेलायतका लागि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी एवं सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाहबीच वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा दूतावासको समन्वयमा भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट राखिएको ११ बुँदे माग सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सनको विकल्पमा
अफोर्डेबल सोलुसन (आर्थिक प्याकेज) बारे छलफल हुंदा मन्त्री लुइसले सरकारले ‘होलिष्टिक अप्रोच’ मा सोचिरहेको बताएकी दुवाडीले अनलाइनखवरलाई बताए ।
मन्त्री लुइसले गोर्खा मागमा आर्थिक सुविधा लगायत अन्य मुद्दा पनि जोडिएकाले रक्षा मन्त्रालयको मात्र एकल निर्णय हुन नसक्ने हुंदा अन्तरमन्त्रालय संयन्त्रमा छलफल भइरहेको जनाएकी थिइन् ।
‘बेलायतले सघन रुपमा छलफल भइरहेको बताएको छ । हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’, दुवाडीले भने, ‘गत २३ जनवरीमा दूतावासको समन्वयमा ११ बुँदे माग पत्राचार गरि मन्त्रालय पठाइएको थियो । भेट्रानमन्त्रीको रेस्पोन्स, इन्गेजिङ राम्रो छ । मन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र पत्राचारमार्फत दूतावासलाई प्रगतिबारे सम्पर्क गरिरहेकी छन् ।’
बेलायतले अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न दवाव महशुस गरिरहेको दूतावासको बुझाइ छ । गोर्खाहरुलाई पनि आफ्नो तहमा लचकता अपनाएर समझदारी गर्न दूतावासले समन्वय र पहल गरिरहेको दुवाडीले जनाए ।
सोमबार नै मन्त्रालयमा दोश्रो चरणमा गोर्खा प्रतिनिधिहरुसहित त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री लुइस अलिक छिटो निस्किएकी थिइन् । पछि रक्षा मन्त्रालय अधिकारीहरुसंग वार्तामा बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरु बेलायती पक्षबाट निराशाजनक धारणा आएपछि आक्रोशित भएका थिए ।
गोर्खा प्रतिनिधिहरुले उठाएका ११ बुँदे माग अन्तर्गत पेन्सन सवालमा प्रवेश नै गर्न नखोजेपछि गोर्खाहरु आक्रोशित भएका वार्तामा संलग्न मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले बताए ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले लामो समयसम्म आफ्ना माग सुनुवाइ नभएकामा निरासा पोख्दै बेलायतलाई थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका थिए । ‘रक्षा मन्त्रालयले किन अल्झाइरहेको छ’ भन्दै उनीहरुले समयसीमा समेत मागेका थिए । वार्तामा चर्काचर्की भएर माहोल केही बेर तातेपछि कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले वातावरण शान्त पार्न एकछिन ‘ब्रेक’ गराएका थिए ।
केही समय ‘ब्रेक’ गरेर अर्को चरणमा शुरु भएको छलफलमा बेलायती रक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार आएर दुई साताभित्र बेलायत सरकार जवाफसहित प्रस्तुत हुने वचन दिएका थिए ।
वार्तामा सहभागी जी टेन समूहका सदस्य एवं गेसो उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले शुरुमा बेलायती पक्षको प्रस्तुति चित्तबुझ्दो नभएको बताए ।
‘बेलायतका तर्फबाट हाम्रो ११ बुंदे प्रस्तावको मूल मर्मलाई नै वेवास्ता गरेर पेन्सनको विषय प्रवेश नै नगरी वेल्फेयरकै विषयमा अल्झाउने प्रयास भयो’, तामाङले भने, ‘त्यसरी हामीले मान्दै मान्दैनौं भनेर कडा अडान राखेपछि मात्रै उनीहरुले दुई हप्ताको समयमा ११ बुंदे प्रस्तावबारे जवाफसहित आउने वचन दिन वाध्य भए ।’
उता, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायतका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जी टेन सदस्यहरु र कार्यवाहक राजदूत दुवाडीको अडानका कारण बेलायत ‘फाइनान्सियल इस्यु’ बाट उम्कन नसकेको बताए । ‘बेलायतका तर्फबाट छलफल गरेर दुई साताभित्र फेरि बसौं भनेका छन् । हामीले आनाकानी गर्ने हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन् भनेर चेतावनी दिएका छौं’, राईले भने ।
कार्यवाहक राजदूतको दौडधुप
कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले गोर्खा माग टुंगो लगाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
दुवाडीले गत साता इण्डो प्यासिफिक मामिला हेर्ने बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासंग विदेश मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाटका क्रममा पनि गोर्खा मुद्दामा पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
अल्डरसट र फार्नबरो क्षेत्रकी सांसद एवं अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपाल अध्यक्ष एलेक्स बेकरसंग पटक पटक र दुवै सदन हाउस अफ लर्डर र हाउस अफ कमन्सका सांसदहरु सम्मिलित संसदीय समितिमा समेत गोर्खा मुद्दा उठाएको दुवाडीले बताए ।
सोमबार बैठक हुनु केही दिन अगाडि कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले रक्षा मन्त्रालय पदाधिकारीसंग दूतावासमै छलफल गरेका थिए । बेलायत सरकारलाई बुझाइएको गोर्खाहरुको साझा मागमा दूतावासले विभिन्न तह र फोरमहरुमा पटक-पटक कुरा गर्दै आएको दुवाडीले जनाए ।
