मुख्य समाचार
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह

। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि भएकाले व्यवसायीमाथि ठुलो भार पर्ने भन्दै महासंघले कन्स्ट्रक्सन-होलिडे मागेको हो ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न माग गरेका छन् । ‘धमाधम निर्माण कार्य हुने सिजनमा इन्धनलगायत सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले मूल्यवृद्धि स्थिर नभएसम्म सम्पूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न महासंघ बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।’

इन्धनमा भएको भारी मूल्यवृद्धिबाहेक हालै निर्वाचनको मौका पारेर नेपालमा सीमित आयातकर्ताहरूले ‘कार्टेलिङ’ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आर्थिक समस्यामा पारेको महासंघको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...