। काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताएकी छन् ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बजार अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार नदिइएको बताएकी हुन् ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन् ।
उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि यो एकल अधिकारको विषय नभएको उनले बताइन् ।
उनले सरकारी निकायबीच अधिकार बाँडफाँट हुँदा कसले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन् ।
स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन गर्ने गरे पनि कारबाही भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकोलाई मात्रै गर्न पाइने उनको भनाइ छ ।
उनले उपभोक्ता हित संरक्षण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने बताइन् ।
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा उपभोक्ताहरुको हक संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण तथा अनुचित व्यापार रोक्न कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘संविधान अनुसार पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । स्थानीय सरकारले मात्रै म एक्लै गर्नसक्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तहीन बिक्री वितरण, अनुचित व्यापारलाई कानुनले दिएसम्म रोकथाम गरिरहेका छौँ । बजारमा गुनासो धेरै छ, दिनप्रतिदिन बढ्दै पनि छ । काठमाडौं महानगरले बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘उपभोक्ताको विषय पनि काठमाडौं लयायत सबै स्थानीय तहको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ, यद्यपि यो एकल अधिकार र भूमिका चाहिँ होइन । एकल रूपमा चाहेर पनि गर्न नसकिने रहेछ । विभिन्न निकायहरू छन् । ती निकायबीच अधिकार बाँडफाँट भएका छन् । स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार सीमित रहेका छन् । विभिन्न निकायलाई अधिकार बाँडफाँट गर्दा कसले के गर्ने भन्ने कुरा जति स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने हो, त्यति स्पष्ट भएको छैन ।’
