। यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगका सदस्यहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारले गत २२ मंसिरमा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहनेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, साथै कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एउटा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । त्यो जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गरी आज माननीय गृहमन्त्रीज्युसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा एउटा त सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रसँग गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू र कानून संशोधन अथवा निर्माण गरेर गर्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा बोलिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव छ ।
‘कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि थुप्रै विषयहरू जुन विगतमा समस्याको रुपमा थिए, ती सबै समाधान हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर प्रश्तुत गरेका छौँ । माननीय मन्त्रीज्युले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्नुभयो,’ उनले जानकारी गराए ।
