— काठमाडौं बुढानिलकण्ठका हरिप्रसाद गौतम गत माघमा बाथरुममा लडेर खुट्टामा चोट लागेपछि उनका छोरा बसन्त गौतमले उपचारका लागि ओम अस्पताल चाबहिल लगेका थिए ।

अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षका चिकित्सकले सामान्य परीक्षणपछि दुखाइ कम गर्ने औषधि दिएर उनलाई डिस्चार्ज गर्छन् । तर, घर गएको ४ दिनसम्म पनि हरिप्रसादको दुखाइ कम भएन । उनी फेरि मण्डिकाटारस्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना भए । ह्याम्समा परीक्षण गर्दा उनको खुट्टा भाँच्चिएको र उपचारमा ढिलाइ भएको पुष्टि हुन्छ । अस्पतालले खुट्टाको उपचार गरेर ‘बेडरेस्ट’ गर्न भन्दै घर पठाइदिन्छ । तर, एक महिना नबित्दै हरिप्रसादको निधन हुन्छ ।

अस्पतालको लापरबाहीले परिवारमा आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षति पुगेको दाबीसहित परिवारका सदस्यले ५ करोड क्षतिपूर्ति माग दाबीसहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।

उपभोक्ता अदालतले गत २९ जेठमा चिकित्सकीय लापरबाही भएको ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन अस्पतालको नाममा आदेश दिएको थियो ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ बनेको ६ वर्षपछि गठन भएको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म गौतम परिवारकै जस्ता ४१ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत मुद्दाको सुनुवाइ हुने अदालतमा मेडिकल लापरबाही, विद्युतीय सवारी, सवारीसाधन, ल्यापटप, प्राविधिक सामग्री खरिदबिक्री, भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये गौतमको मृत्युसम्बन्धी मुद्दा पहिलो भएको उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कडेँलले बताए ।

कस्ता मुद्दा लिएर पुग्छन् अदालतमा उपभोक्ता ?

सरकारले २ चैत २०८१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । अदालत गठन भएको १ वर्षमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ गरी ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छन् ।

अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ मुद्दा दर्ता भएकोमा चिकित्सकीय लापरबाहीका ६, सवारीसाधन गुणस्तरका ४, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानी सेवासम्बन्धी २, विद्यालय लापरबाहीका १, सुनचाँदी खरिदसम्बन्धी १, घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरसम्बन्धी १, सफ्टवेयरको १, एयर लायन्समा शारीरिक हानी भएको १ मुद्दा छन् । जसमध्ये ८ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । त्यसरी नै ७ वटा मुद्दा भने आंशिक दाबी पुग्नेगरी फैसला भएको छ । उक्त मुद्दामध्ये ३ मुद्दा मिलापत्र, ३ वटा फिर्ता र १ वटा खारेज भएको छ । त्यसरी नै केपह मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म २४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी ९ वटा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै, सवारी साधनसम्बन्धी ६, निर्माणसम्बन्धी १, टीभी, ल्यापटप खरिद तथा मर्मतसम्बन्धी २ वटा, होटलविरुद्ध क्षतिपूर्ति मागबारे १, अन्य विषयका ५ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतमा परेका मुद्दाहरूमध्ये हालसम्म ६ वटा फैसला भइसकेका छन् भने आंशिक दाबी पुग्नेगरी १, दाबी पुग्ने २, दाबी नपुग्ने २ र एकवटाको मिलापत्र भइसकेको छ । एउटन मुद्दा फिर्ता भएको छ । यस्तै, १ मुद्दा खारेज समेत भएको छ । अन्य मुद्दा विचाराधीन छन् ।

अदालतले सुरुका केहि महिना क्षतिपूर्ति दाबीसहितका फिरादपत्रमा निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनायो । केहि फैसलामा विवाद समेत भएको थियो । चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा ठूलो रकम क्षतिपूर्तिको फैसला गरेकोमा चिकित्सकबाट आलोचना समेत खेपेको थियो । अस्पतालका बन्दका साथै चिकित्सकहरूले केहि समय सेवा अवरुद्धसहितका आन्दोलन गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार उपभोक्ता अदालतको १ वर्ष सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांशमा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । ‘जसलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न दस्तुर लाग्दैन । साथै, त्यहाँ मुद्दा पनि छिटो फैसला हुन्छ ।’ उपभोक्ता अदालतमा चुनौती समेत रहेको बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म उपभोक्ताले व्यक्तिगत रुपमा दर्ता गरेका मुद्दाहरू मात्र आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारवादी एउटा पनि मुद्दा दर्ता नहुनु चुनौती हो । साथै, धेरैजसो उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने पर्याप्त जानकारी समेत छैन ।’

आगामी दिनमा उपभोक्ताहरूमा सचेतना फैलाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले उपत्यका बाहिर पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र कर्मचारीहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी कडेँलका अनुसार संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि अदालतका सदस्यहरू तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ ।