— गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र वासु खड्काले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पहिलो पेसी २५ चैतमा तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस भएका गृहमन्त्री अर्यालको नाम ‘होल्ड’ मा राखेका छन् ।
१ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न गृहमन्त्रीले सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्यालको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा रहेर शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूवर्क निभाएको र आफूलाई सहयोग गरेको भन्दै अर्यालको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आएकाले तत्काल सिफारिस अनुमोदन नगरी केही दिन होल्डमा राखेका हुन् । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तिमा एक महिलासहित तीनजना नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।