। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’
यही व्यवस्था अनुसार बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तहरुले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि राष्ट्रपति पौडेलले अब प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । अब सबैभन्दा पहिले निर्वाचित सांसदहरूको शपथको कार्यक्रम अगाडि बढाइँदैछ ।
यही चैत १२ गते बिहान साढे ११ बजे ज्येष्ठ सदस्यको शपथ गराइँदैछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचित भएकाहरूमध्ये अर्जुननरसिंह केसी सबैभन्दा ज्येष्ठ अर्थात् ७८ वर्षका छन् । राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि सोही दिन ज्येष्ठ सदस्य केसीले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदनमा कुन दलले कति सिट ल्याएको लगायतका विवरण छ । जुन विषय नयाँ सरकार गठनसँग सम्बन्धित छन् ।
निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलको रुपमा आएका छन् ।
१८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा आएको छ । कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, २५ सिटसहित एमाले तेस्रो र १७ सिटसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाैथाे दल रहेका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाचौं दलको रुपमा रहेको छ भने राप्रपा ५ सिटसहित छैठौं दलको रुपमा छ । एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् ।
संविधानको बहुचर्चित धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले एकल सरकार बन्ने अवस्था छ वा छैन हेर्नेछन् । यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहमुत ल्याएकाले उसकैको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
यसका लागि अब राष्ट्रपतिले रास्वपाको संसदीय दलको नेता को हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ । अर्थात्, अब रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्छ । रास्वपाले चैत १२ गते शपथ लिएपछि दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकार गठनसँगै राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले भने चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसको सन्देश अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक दलहरू र संघीय संसद सचिवालयलाई दिइसकेको छ ।
