मुख्य समाचार
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्ममा रु ४८ करोड १९ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्ममा रु ४८ करोड १९ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन

। यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्ममा रु ४८ करोड १९ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख भुवन जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी सवारीसाधनको करबाट रु ३७ करोड ८३ लाख र सबैभन्दा कम व्यावसायिक रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट रु १२ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यस्तै चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण, जरिवाना, जाँचपास र लाइसेन्स प्रमाणीकरणबाट रु नौ करोड ३५ लाख ८२ हजार तथा यातायात क्षेत्रको आम्दानी (लगतकट्टा, प्रदूषण, रुट ईजाजत) बाट रु ८८ लाख २६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्वका विभिन्न शीर्षकबाट रु ७५ करोड ५६ लाख २७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । कार्यालयको बेरुजु रकम भने शून्य रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...