हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई युरोपेली संघमार्फत दिइने ९० अर्ब यूरोको ‘सैन्य ऋण’ रोक्ने आफ्नो कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
ब्रसेल्समा आयोजित ईयू शिखर सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ओर्बानले युक्रेनले ’द्रुज्बा’ पाइपलाइनबाट हुने रुसी तेलको आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म हंगेरीले यो ऋण स्वीकृत नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
सन् २०२५ को डिसेम्बरमा ईयू काउन्सिलले यो कोष विनियोजन गर्ने निर्णय गर्दा हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले यसमा सहभागी नहुने तर अरूलाई नरोक्ने बताएका थिए ।
‘तर अहिले स्थिति बदलिएको छ, युक्रेनले हंगेरीमाथि तेल नाकाबन्दी लगाएको छ,’ ओर्बानले भने ।
उनका अनुसार यो ऋणका लागि ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले हंगेरी र स्लोभाकियाको अवरोधका कारण अन्योलमा परेको छ ।
ओर्बानले थपे, ‘यदि युक्रेनले डिसेम्बरमै यो नाकाबन्दी लगाएको भए हामीले यो ऋण कहिल्यै अनुमोदन गर्ने थिएनौं । अहिले नाकाबन्दी सहेर म केही नभएको जस्तो अभिनय गर्न सक्दिनँ ।’
