। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट धादिङ–१ की निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । धादिङका १३ स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यको शुक्रबार फेसबुकबाट प्रतिवाद गर्दै आशिकाले आफ्नो धारणा पनि दिएकी छन् ।
‘धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख–अध्यक्ष ज्यूहरूले हालै जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ (१) को हवाला दिँदै सहकारिता र समन्वयको कुरा गरिएको छ । तर विडम्बना ! समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने ठाडो चुनौती दिने काम भएको छ ।’
उनले त्यसपछि संविधान, कर प्रणाली, अदालतको आदेश र वातावरणीय न्यायको हवाला दिँदै चार बुँदामा आफ्नो धारणा दिएकी छन् । पहिलो बुँदामा उनले ‘समन्वय भनेको सेटिङ’ नभएको बताउँदै संविधानको धारा २३२ को मर्म ‘संघीय कानुन मिचेर, वातावरणीय मापदण्ड धज्जी उडाएर र नदीहरूको मुटु निकालेर गरिने दोहनमा आँखा चिम्लनु कदापि होइन’ भनेकी छन् ।
‘स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ स्वतन्त्र राज्य होइन, यो त संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो,’ उनले भनेकी छन् ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा करको विषय र तेस्रो बुँदामा आशिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७७ को मापदण्डलाई लिएकी छन् । ‘यदि मापदण्ड पुग्दैन भने ती सबै अवैध हुन् र तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो,’ उनले भनेकी छन् ।
‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘म खुसी छु कि मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईँ १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ । अब तपाईंहरू धादिङलाई विकसित बनाउन र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस् ।’
