— नेपाल–चीन सीमानाका तातोपानी क्षेत्रको अनुगमनपछि वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कोदारी राजमार्गलाई व्यवस्थित बनाउँदै खासा नाका सञ्चालनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री चौलागाईंले चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा देखिएको पहिरो जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
उनले पहिरो नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक र दिगो उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'सडकलाई सुरक्षित र सहज बनाउँदै खासा खुलाएर नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्छौं,' स्थानीयसँगको भेटमा उनले भने, 'यो नाकासँग यस क्षेत्रको जनजीवन र समृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।'
मन्त्री चौलागाईंले कोदारी नाकासम्म पुग्ने सडक अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यसको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । व्यापार, आवतजावत तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको उक्त सडक सुधारमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
शुक्रबार सुकुटे पुगेको मन्त्रीसहितको टोलीमा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि, इन्जिनियर पनि सहभागी थिए । उनले सम्बन्धित निकायलाई कामलाई तीव्र र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिँदै सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीयवासीले सडकको दयनीय अवस्थाका कारण दैनिक आवतजावतमा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले सडक स्तरोन्नति र पहिरो नियन्त्रणका काम शीघ्र अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
यसैबीच, गत महिना डढेलोका कारण फैलिएको धुँवा हटेसँगै सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । तातोपानी नाका आसपास आवतजावत बढ्न थालेको छ भने साना व्यापार–व्यवसायमा समेत चहलपहल देखिएको छ ।
लिपिङ र तातोपानी बजारमा सवारीसाधनको चाप बढेसँगै नाका पुनः चलायमान हुने आशा स्थानीयमा पलाउन थालेको छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट भोटेकोशी र बाह्रबिसे क्षेत्रका बासिन्दा सीमित कृषि उत्पादन र रोजगारी अभावका कारण वैदेशिक रोजगारी वा नाकामुखी साना व्यापारमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय व्यापारिक गतिविधि बढ्दै गए पनि चिनियाँ खासा बजार पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदा नाका अझै आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन ।२०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीपछि व्यापार क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किए पनि निर्यात र मानिसको आवतजावत अझै लगभग ठप्प छ । हाल मितेरी पुल नजिकका करिब दुई दर्जन साना पसलसम्म पुगेर मात्र सीमावासीले घरायसी सामग्री किन्न पाउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र चिनियाँ क्षेत्रमा प्रवेश अनुमति दिइन्छ । झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको बजेटसहित बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्म २६ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
