मुख्य समाचार
विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण
विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण

— विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण गरेको छ । संगठनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको 'ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एन्ड स्टाटिक्स' ले विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा आउने उत्तारचढाव बाहेकको आधारभूत वृद्धि दर प्रक्षेपण गरेको हो ।

सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी वस्तु व्यापार वृद्धि दर सन् २०२६ मा घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको हो । यदि पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण ऊर्जाको मूल्य बढ्दा र विश्वव्यापी यातायातमा अवरोध लामो समय जारी रहे यो वृद्धि दर अझै कम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सी (एआई)सँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको वृद्धि र नयाँ भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि पहिले नै गरिएको आयातकार कारण व्यापार सामान्य अवस्थामा आउने अपेक्षा गरिएकाले वृद्धिदर खुम्चिने संगठनले जनाएको छ । सन् २०२७ मा विश्व वस्तु व्यापारको परिमाण २.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

व्यापारिक सेवाको व्यापार वृद्धि यस वर्षको ५.३ प्रतिशतको वृद्धिपछि २०२६ मा ४.८ प्रतिशतमा झर्ने र २०२७ मा पुनः ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। समग्रमा वस्तु र सेवाको व्यापार २०२५ को ४.७ प्रतिशतको तुलनामा २०२६ मा २.७ प्रतिशत ले बढ्नेछ। विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर २०२५ को २.९ प्रतिशतबाट थोरै घटेर २०२६ र २०२७ दुवै वर्षमा २.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको मूल्य उच्च रह्यो भने यसले २०२६ को जीडीपी प्रक्षेपणबाट ०.३ प्रतिशत बिन्दु घटाउनेछ । जसले गर्दा यस वर्षको व्यापार प्रक्षेपणमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु र ऊर्जा आयातमा निर्भर क्षेत्रहरूका लागि १.० प्रतिशत बिन्दुसम्मको गिरावट आउनेछ । उच्च ऊर्जा मूल्यको परिदृश्यमा वस्तु व्यापारको परिमाण केवल १.४ प्रतितशतले मात्र बढ्नेछ। २०२६ मा सेवा व्यापार पनि ४.१ प्रतिशतलको सुस्त दरमा वृद्धि हुनेछ ।

उच्च प्रविधि उत्पादन र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरूको व्यापार, आपूर्ति शृङ्खलामा गरिएका अनुकूलन र भन्सार शुल्कमा हुने प्रतिशोधात्मक कारबाहीबाट जोगिएका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा देखिएको लचकतालाई झल्काउँने संगठनकी महानिर्देशक गोजी ओकोन्जो इवेलाले बताइन् ।

'यद्यपि, यो आधारभूत प्रक्षेपण पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण दबाबमा छ,' उनले भनिन् 'ऊर्जाको मूल्यमा हुने निरन्तर वृद्धिले विश्वव्यापी व्यापारका लागि जोखिम बढाउन सक्छ, जसले खाद्य सुरक्षामा असर पार्नुका साथै उपभोक्ता र व्यवसायीहरूमा लागतको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।'

इन्धन बाहेक 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' साँघुरो जलमार्गको अवरोधले विश्वव्यापी कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण मलखादको आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याएको छ । सामान्यतया विश्वको झन्डै एक-तिहाइ मल निर्यात यही जलमार्ग भएर जान्छ ।

भारत, थाइल्याण्ड र ब्राजिल जस्ता प्रमुख कृषि उत्पादकहरू आफ्नो युरिया आयातका लागि क्रमशः ४० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत खाडी क्षेत्रमा निर्भर छन् । खाडी मुलुकहरूले पनि खाद्य सुरक्षाको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । खाडी मुलुकहरुमा चामलको आयात निर्भरता औसत ७५ प्रतिशत छ भने मकै, भटमास र वनस्पति तेलको आयात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको संगठनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...