मुख्य समाचार
विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण
विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण

— विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण गरेको छ । संगठनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको 'ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एन्ड स्टाटिक्स' ले विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा आउने उत्तारचढाव बाहेकको आधारभूत वृद्धि दर प्रक्षेपण गरेको हो ।

सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी वस्तु व्यापार वृद्धि दर सन् २०२६ मा घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको हो । यदि पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण ऊर्जाको मूल्य बढ्दा र विश्वव्यापी यातायातमा अवरोध लामो समय जारी रहे यो वृद्धि दर अझै कम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सी (एआई)सँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको वृद्धि र नयाँ भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि पहिले नै गरिएको आयातकार कारण व्यापार सामान्य अवस्थामा आउने अपेक्षा गरिएकाले वृद्धिदर खुम्चिने संगठनले जनाएको छ । सन् २०२७ मा विश्व वस्तु व्यापारको परिमाण २.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

व्यापारिक सेवाको व्यापार वृद्धि यस वर्षको ५.३ प्रतिशतको वृद्धिपछि २०२६ मा ४.८ प्रतिशतमा झर्ने र २०२७ मा पुनः ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। समग्रमा वस्तु र सेवाको व्यापार २०२५ को ४.७ प्रतिशतको तुलनामा २०२६ मा २.७ प्रतिशत ले बढ्नेछ। विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर २०२५ को २.९ प्रतिशतबाट थोरै घटेर २०२६ र २०२७ दुवै वर्षमा २.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको मूल्य उच्च रह्यो भने यसले २०२६ को जीडीपी प्रक्षेपणबाट ०.३ प्रतिशत बिन्दु घटाउनेछ । जसले गर्दा यस वर्षको व्यापार प्रक्षेपणमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु र ऊर्जा आयातमा निर्भर क्षेत्रहरूका लागि १.० प्रतिशत बिन्दुसम्मको गिरावट आउनेछ । उच्च ऊर्जा मूल्यको परिदृश्यमा वस्तु व्यापारको परिमाण केवल १.४ प्रतितशतले मात्र बढ्नेछ। २०२६ मा सेवा व्यापार पनि ४.१ प्रतिशतलको सुस्त दरमा वृद्धि हुनेछ ।

उच्च प्रविधि उत्पादन र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरूको व्यापार, आपूर्ति शृङ्खलामा गरिएका अनुकूलन र भन्सार शुल्कमा हुने प्रतिशोधात्मक कारबाहीबाट जोगिएका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा देखिएको लचकतालाई झल्काउँने संगठनकी महानिर्देशक गोजी ओकोन्जो इवेलाले बताइन् ।

'यद्यपि, यो आधारभूत प्रक्षेपण पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण दबाबमा छ,' उनले भनिन् 'ऊर्जाको मूल्यमा हुने निरन्तर वृद्धिले विश्वव्यापी व्यापारका लागि जोखिम बढाउन सक्छ, जसले खाद्य सुरक्षामा असर पार्नुका साथै उपभोक्ता र व्यवसायीहरूमा लागतको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।'

इन्धन बाहेक 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' साँघुरो जलमार्गको अवरोधले विश्वव्यापी कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण मलखादको आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याएको छ । सामान्यतया विश्वको झन्डै एक-तिहाइ मल निर्यात यही जलमार्ग भएर जान्छ ।

भारत, थाइल्याण्ड र ब्राजिल जस्ता प्रमुख कृषि उत्पादकहरू आफ्नो युरिया आयातका लागि क्रमशः ४० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत खाडी क्षेत्रमा निर्भर छन् । खाडी मुलुकहरूले पनि खाद्य सुरक्षाको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । खाडी मुलुकहरुमा चामलको आयात निर्भरता औसत ७५ प्रतिशत छ भने मकै, भटमास र वनस्पति तेलको आयात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको संगठनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...