: गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रारम्भिक विवरण दर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तर आबद्धता गर्दै आवेदन फारामसहित बायोमेट्रिक विवरणका लागि जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले ललितपुर प्रशासन कार्यालय पुगेर नयाँ व्यवस्थाको निरीक्षण गरेका छन्।
सो क्रममा मन्त्री अर्यालले समान प्रकृतिका विवरणहरूका लागि समेत फरक फरक निकायका फरक फरक फाराम भर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने बताए। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सेवाग्राहीहरूले विवरण दर्ताको आवेदन फाराम भर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।
मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक सेवा अन्तरआवद्धता हुँदा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, राज्य कोषमा बचतका साथै दोहोरोपना नियन्त्रण भएको बताए। मन्त्री अर्यालले अहिले दैनिक ६ देखि ८ हजारको संख्यामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्ने गरेकाले नयाँ व्यवस्थाबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
