मुख्य समाचार
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने

। सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ लगत्तै दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा न्यून आपूर्तिका कारण मूल्य अस्वभाविक बढेको भन्दै ‘लकइन पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन थालेको हो ।




यसअघि यस्ता फन्डले आईपीओमा पाएको सेयर बजारमा छिटो बिक्री गरेर आपूर्ति बढाएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि बोर्डले २०८० कात्तिकदेखि ६ महिनाको ‘लकइन पिरियड’ व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि म्युचुअल फन्डले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाएको सेयर ६ महिना पूरा नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा बेच्न बन्देज छ ।

यसअघि उजुरी आएपछि बोर्डले नै आवश्यक अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको निर्णय मार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोकेको थियो ।




‘सामूहिक लगानी कोषले तुरुन्तै आपूर्ति बढाए, नाफा बुक गरेर भागे भन्ने लगानीकर्ताको उजुरीपछि लकइक राखिएको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि बजारमा नयाँ सेयर सूचीकृत भएपछि आपूर्ति नहुँदा सेयर मूल्य अत्याधिक बढाइने गरेको, लाभ म्युचुअल फन्डले नै पाएको, सर्वसाधारण फस्ने जोखिम बढेको भनी लगानीकर्ताकै उजुरी आउन थाल्यो, त्यस आधारमा अध्ययन गरेर नै विगतको निर्णय फिर्ता गर्न लागिएको हो ।’

सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्ने भन्दा पनि बजारमा सेयरको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्नुपर्छ, तर बजारमा सेयरको तरलताको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,‘त्यसले गर्दा पनि लकइन हटाउन उपयुक्त देखियो ।’

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन भएको २०६९ साल देखि हो । बोर्डले २०६७ मा सामूहिक लगानी कोष नियमावली ल्याएपछि सिद्धार्थ क्यापिटलले पहिलो सिद्धार्थ ग्रोथ स्कीम १ निष्कासन अनुमति पाएको थियो ।

सो योजनाको इकाई बिक्री खुला २०६९ मंसिर १३ गतेदेखि सुरु भएको हो । बोर्डले नियमावली मार्फत नै सामूहिक लगानी कोषलाई आईपीओमा कोटा छुट्याइएको हो । त्यसबखत म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको सेयरमा लकइनको व्यवस्था थिएन ।

सामूहिक लगानी कोष योजना आउन थालेको करिब ११ वर्ष पछि धितोपत्र बोर्डले उजुरीका आधारमा निर्देशनमार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोक्यो । सामूहिक लगानी कोषले साधारण सेयर पाउने वित्तिकै बिक्री गर्ने र नाफा गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘पछिल्लो समयमा सामूहिक लगानी कोषको सेयर बिक्रीमा नआउँदा सेयर आपूर्ति कम भएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले सेयर आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्ने र धेरै उतारचढाव रोक्ने भएकाले लकइन खोल्न बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समितिले यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि हालसम्म लकइनमा रहेका सामूहिक लगानी कोषले होल्ड गरेका सबै सेयरको खरिद बिक्री खुला हुनेछ ।’

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ अनुसार सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनु पर्छ । यसरी छुट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट निष्कासन बिक्री प्रबन्धकले अवधि तोकी सबै कोषलाई सूचना दिनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

छुट्याइएको धितोपत्र खरिद गर्न एक भन्दा बढी कोषबाट आवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो धितोपत्र मागको आधारमा समानुपातिक हिसावले सबै कोषहरुलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । माग गरे अनुसारको आवेदन नआई, बिक्री नभएको खण्डमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...