। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने उल्लेख गर्दै जवाफी पत्र पठाएको छ।
राखेपले निर्वाचनका लागि स्वीकृति नभएको भन्दै स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि एन्फाले त्यसको जवाफमा पठाएको पत्रमार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो।
एन्फाले राखेपसँग आवश्यक समन्वय नगरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको भन्ने आरोप असत्य रहेको दाबी गरेको छ।
निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी सबै काम राखेपलाई पूर्व जानकारी गराउँदै र आवश्यक स्वीकृति लिँदै अघि बढाइएको एन्फाले दाबी गरेको छ। यसअघि नै राखेपबाट सुझावसहित साधारण सभा र निर्वाचनका लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको पनि एन्फाले जनाएको छ।
एन्फाले आफू फिफा र एएफसीमा आबद्ध स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नो विधानअनुसार निर्वाचन गर्न पूर्ण अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिम रहने भन्दै फिफा र एएफसीका निर्देशनलाई पनि आधार बनाएको छ।
एन्फाले चैत १३ गतेको निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्ने स्पष्ट अडान राख्दै सो प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिन राखेपसँग आग्रह गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले पनि एन्फा निर्वाचन रोक्न कुनै आदेश नदिएकोले निर्वाचन रोक्नुरप्ने कारण नभएको एन्फाको दाबी छ ।
साथै पछिल्लो विवादबारे थप निर्देशनका लागि फिफा र एएफसीसँग पुनः परामर्श गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ। राखेपको निर्देशन पत्रको बारेमा फिफा र एएफसीलाई जानकारी गराएको र त्यसको पत्र सोमबारसम्म आउने र सोही अनुसार जानकारी फेरि गराउने एन्फाले जनाएको छ ।
यसअघि गत बिहीबार राखेपले एन्फालाई निर्वाचनका लागि स्वीकृति नभएको भन्दै स्थगित गरी जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
एन्फाले त्यसपछि राखेपको निर्देशन अटेर गर्दै एन्फा नियमित साधारण सभा (एन्फा अर्डिनरी कंग्रेस) बैठकको औपचारिक आह्वान गरेको थियो ।
एन्फाले निर्देशन अटेर गर्दै निर्वाचन गर्न खोजे राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्न सक्ने चेतावनी राखेपले दिइसकेको छ भने एन्फा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने योजनामा अघि बढेकोले नेपाली फुटबलको झन् खराब स्थितीमा अघि बढेको छ ।
यदि एन्फाले निर्वाचन गर्ने अनि राखेपले पनि एन्फाको वर्तमान कमिटीलाई निलम्बन गरी तदर्थ समिति गठन गरेमा नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बन हुने खतरा देखिएको छ।
