मुख्य समाचार
सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई राहत स्वरूप निःशुल्क तिर्दै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित
सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई राहत स्वरूप निःशुल्क तिर्दै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित

। सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई राहत स्वरूप निःशुल्क तिर्दै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित गरेको छ।

नगरपालिकाले विगतदेखि कृषकहरूलाई खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि मिटरको महसुल निःशुल्क तिर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको कारण देखाउँदै उक्त सुविधा स्थगित गरिएको जनाएको छ।

३ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार अनुदान बजेट अपर्याप्त भएपछि सोही मितिदेखि लागु हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भुक्तानी स्थगित गरिएको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार, बजेट अभावका कारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।

उनले आगामी दिनमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन भएपछि पुनः सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिने जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयले स्थानीय कृषकहरू प्रभावित हुने भएका छन् । कृषकहरूले भने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...