: जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका अनुसार भदौ २३ गते संघीय संसद भवन परिसर वरपरको सुरक्षा अवस्थाले नियन्त्रण गुमाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यू आदेश जारी गरी नेपाली सेनाको सहयोग मागेको थियो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार गम्भीर अशान्ति भएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासहित सुरक्षा निकायको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त दिन समयमै सेनाको प्रभावकारी सहयोग प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाका अनुसार सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलबाट दिउँसो १२:४५ बजे नै टोली परिचालन गरिएको भए पनि प्रदर्शनकारीले अवरोध गरेपछि करिब ३:०० बजे मात्र संसद भवन परिसरमा प्रवेश सम्भव भएको थियो। तर, आयोगले सेनाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइमा सेनाले ट्रक अगाडि बढाउन वा पैदल रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने विकल्प प्रयोग नगरी ‘एस्कर्ट’को प्रतीक्षा गरेको देखिएको छ।
भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको आगजनी र तोडफोडमा पनि सेनाको भूमिका निष्क्रियजस्तै रहेको आयोगको ठहर छ। विशेषगरी सिंहदरबार परिसरमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा सेना प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोधमा उत्रिएको नदेखिएको सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै शीतल निवास मा भएको आगजनीका क्रममा पनि सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले पर्याप्त प्रतिरोध गर्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति भवनको सुरक्षा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी भए पनि प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसक्दा ऐतिहासिक संरचना र महत्वपूर्ण दस्तावेजमा क्षति पुगेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि आक्रोशित भीड प्रवेश गर्दा सेनाले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको पाइएको छ। आयोगका अनुसार सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनाले भीड नियन्त्रणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, जसका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो।
नेपाली सेनाले आफ्नो बचाउमा ‘मानव जीवनलाई सम्पत्तिभन्दा माथि राख्ने’ सिद्धान्तअनुसार अत्यधिक बल प्रयोग नगरेको जनाएको छ। सेनाका अधिकारीहरूले कर्फ्यू आदेश ढिलो जारी हुनु, ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा आइसकेपछि मात्र परिचालन हुनुजस्ता कारणले प्रभावकारी कारबाहीमा बाधा पुगेको दाबी गरेका छन्।
यसबीच आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षा समन्वय कमजोर हुँदा भीड नियन्त्रण असफल भएको र त्यसबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, भाद्र २४ गते साँझपछि भने नेपाली सेनाले देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र थप क्षति हुनबाट जोगाएको विषयमा सकारात्मक टिप्पणी समेत गरिएको छ।
