: कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक, सांस्कृतिक र विकाससँग सम्बन्धित विविध क्षेत्रलाई समेटेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वर्षका सार्वजनिक बिदा निर्धारणदेखि लिएर विपद् प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेट्दै छ वटा निर्णयहरू गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार बैठकले प्रदेशभित्रको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरूलाई समेट्दै २०८३ सालका लागि सार्वजनिक बिदा तय गरेको छ ।
सरकारले वैशाख २ गते सिरुवा पर्व, कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमा, कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्ती र कात्तिक ३० गते छठ पर्व समापनका दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भदौ २० गते राधाकृष्ण रथयात्राका अवसरमा मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा मात्र बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । लैंगिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिँदै भदौ ३० गते पर्ने ऋषिपञ्चमीका दिन महिलाहरूका लागि विशेष बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न जातीय समुदायका मौलिक पर्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बिदा निर्धारण गरेको छ । प्रदेशको बहुजातीय संरचनालाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्ने हिसाबले असार २ गते धिमाल समुदायको सिरिजात, असोज ६ गते झाँगड समुदायको करम पूजा, पुस १५ गते कुलुङ राई समुदायको परम्परागत पूजा, फागुन ८ गते सन्थाल समुदायको सोहराय र फागुन १८ गते माझी समुदायको लदी पूजाका अवसरमा सम्बन्धित समुदायलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रदेश भवन नियमावली २०८२’ लाई स्वीकृति प्रदान गर्दै प्रदेशस्तरका संरचना निर्माण र व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिने बाटो खुलेको छ । यससँगै स्थानीय तह र प्रदेशबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारीसाधन कर बाँडफाँटका लागि निर्धारण गरिएको मापदण्डलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित आयोजना विकास सम्झौताका विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र आमादब्लम मिनी हाइड्रो लिमिटेडबीच प्रस्तावित परियोजनालाई थप अध्ययन र छलफलका लागि आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । गत असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरो तथा चैत १ र २ गते आएको हावाहुरी र चट्याङबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण कोष’मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
