मुख्य समाचार
भरतपुर महानगरको विकास खर्च एक चौथाई मात्र
भरतपुर महानगरको विकास खर्च एक चौथाई मात्र

— चालु आर्थिक वर्षको दुई तिहाई समय अर्थात आठ महिना सकिँदा भरतपुर महानगरपालिकाले विकास बजेट (पुँजीगत खर्च)को एक चौथाई मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

महानगरले दोस्रो चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले पुँजीगत बजेट २ अर्ब ६० करोड ७७ लाख ६८ हजार ११९ रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ६५ करोड ८५ लाख ८५ हजार ६७० रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।

जुन रकम पुँजीगत बजेटको २५ दशमलब २५ प्रतिशत हुन्छ । चालु बजेट २ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ४७ हजार ८८१ रहेकोमा ४९ दशमलब २ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित बजेट ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेकोमध्ये हालसम्म १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख ६ हजार ६९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको ३७ दशमलब १८ प्रतिशत मात्र खर्च हो,’ भारतीले भने । त्यसैगरी राजश्व तर्फ ३७ दशमलब ९२ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले आन्तरिक राजश्वतर्फ ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँ र विभाज्यतर्फ ८६ करोड ८५ लाख गरी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुनसम्म आन्तरिकतर्फ ५२ दशमलब २१ प्रतिशत अर्थात ४८ करोड ६३ लाख १८ हजार ४४३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । विभाज्यतर्फ २२ दशमलब ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

महानगरको मुख्य तथा गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले जानकारी दिए । रंगशाला निर्माणमा ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले दिने रकम हालसम्म पनि निकासा नभएको भारतीयले सुनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...