मुख्य समाचार
सामाजिक सञ्जाल लतको मुद्दामा मेटा र युट्युब दोषी ठहर, ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति आदेश
सामाजिक सञ्जाल लतको मुद्दामा मेटा र युट्युब दोषी ठहर, ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति आदेश

। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको एक जूरीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मेटा र युट्युबलाई एक युवतीलाई जानीजानी लत लगाएको र उनको मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति पुर्‍याएकोमा दोषी ठहर गरेको छ ।

मेटा र युट्युबले आफ्ना प्लेटफर्मका जोखिमहरूबारे प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिन असफल भएको र त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई गम्भीर क्षति पुगेको ठहर गरेको हो ।

सीएनएनका अनुसार यो मुद्दा २० वर्षीया क्यालिफोर्नियाकी एक युवती (काल्पनिक नाम ‘केली’) र उनकी आमाले दायर गरेका थिए । उनीहरूले मेटा, युट्युब, टिकटक र स्न्याप इन्कविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । मुद्दामा ती कम्पनीहरूले बाल्यकालदेखि नै उनलाई आकर्षित गर्दै लत लगाएको र त्यसका कारण चिन्ता, शरीरप्रति असन्तुष्टि र आत्महत्यासम्बन्धी सोच विकसित भएको आरोप लगाइएको थियो । सुनुवाइअघि टिकटक र स्न्यापले भने मुद्दा मिलाइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

मेटा र युट्युबलाई भने जूरीले कुल ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । युट्युबलाई ९ लाख डलर र मेटालाई २१ लाख डलर जरिवाना तिर्न जुरीले आदेश दिएको सीएनएनको समाचारमा उल्लेख छ । जूरीले यस घटनामा मेटा ७० प्रतिशत र युट्युब ३० प्रतिशत जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।

सात हप्तासम्म चलेको सुनुवाइपछि जूरीले आठ दिनभन्दा बढी छलफल गरेर निर्णय सुनाएको हो । अदालतमा केलीले सामाजिक सञ्जालको लतले अहिले पनि आफ्नो दैनिक जीवन प्रभावित गरिरहेको, कामको समयमा समेत लुकेर फोन चलाउन बाध्य हुने गरेको र फिल्टर प्रयोग गरेर आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न घण्टौं बिताउने गरेको बयान दिएकी थिइन् ।

पुनरावेदनमा जाने तयारी

यस आदेशमा मेटा र युट्युब कम्पनीहरूले असहमति जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् । मेटाले किशोर मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय भएको र यसलाई एउटै एपसँग जोड्न नसकिने दाबी गरेको छ । युट्युबले भने आफू जिम्मेवार तरिकाले निर्माण गरिएको प्लेटफर्म भएको जनाएको छ ।

सीएनएनका अनुसार यो मुद्दा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीविरुद्ध दायर भएका करिब १ हजार ५०० मध्ये पहिलोपटक पूर्ण सुनुवाइमा गएको हो । यसले आगामी अन्य मुद्दाहरूको नतिजामा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगातार यस्ता मुद्दामा हार बेहोरेमा यी कम्पनीहरूले अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र आफ्नो प्लेटफर्ममा ठूला सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसअघि न्यु मेक्सिकोमा पनि अर्को जूरीले मेटालाई बालबालिकालाई यौन अपराधीबाट जोगाउन असफल भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय सामाजिक सञ्जालको इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ । अभिभावक र अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कडा नियम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । अब यो निर्णयपछि अमेरिकी संसदमा बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी कानुन बन्ने दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...