। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएको छ ।
नेविसंघले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर ओली–लेखक पक्राउका लागि सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । उसले पक्षपातपूर्ण निर्णय जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
‘यो निर्णय कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । संघ उक्त निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछ,’ प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता पक्षपातपूर्ण निर्णयहरू जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउँदछ ।’
मन्त्रिपरिषद्द्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत निश्चित व्यक्तिहरूमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ र कारबाही गर्न अनुमति दिने निर्णयले सरकार पूर्वाग्रही रूपमा क्रियाशील रहेको पुष्टि गरेको नेविसंघको ठहर छ ।
‘जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणाअनुसार नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र फलस्वरूप उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा आधारित छ,’ नेविसंघले भनेको छ, ‘नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्व एउटै होइन भन्ने भेद नबुझी कोही कसैलाई पक्राउ र अभियोजन गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हो ।’
