मुख्य समाचार
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने भएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधार गर्न तय गरेको १०० कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ ।

विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न निर्णय सरकारले गरेको छ ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भएको छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ...
। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश छ । ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’ त्यस्तै ...
। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ...
। हरेक वर्ष बाढी, आँधी र असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएका किसानहरुले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ‘किसान पुन:स्थापना कोष’ स्थापना गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । झापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्दै आएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक ...
। सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रुपमा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना माग्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट शुक्रबार स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय सूचीमा दलित समुदायसँग माफी माग्ने निर्णय उल्लेख छ । औपचारिक माफी सँगै मेलमिलापको आधार तयार पार्न सुधारका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिने भएको छ । ‘दलित तथा ऐतिहासिक रुपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट ...