मुख्य समाचार
देउवा समूहको कांग्रेसले ओली र लेखक पक्राउ विरुद्ध संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद
देउवा समूहको कांग्रेसले ओली र लेखक पक्राउ विरुद्ध संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद

: नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएको छ। देउवा समूहको आज बसेको बैठकले प्रक्रिया पूरा नगरिकन तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।


पार्टीले जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रूपमा सामना गर्न देशभरिका पार्टीका साथीहरूलाई तयार रहन अपिल पनि गरेको छ। कांग्रेसले पक्राउ परेका ओली र लेखक दुवैलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेको छ। उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिएको बदनियतपूर्ण कार्यले गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जाएको उल्लेख गरिएको छ।


विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिस बमोजिम ‘अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकोमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरिकन तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप छ, राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह प्रेरित छ।’



आयोगको कार्यादेश बमोजिम भाद्र २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनाको छानबिन गर्नुपर्नेमा भाद्र २४ गतेको घटनाबाट भएको मानवीय क्षति, सरकारी संरचनाको क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्ति माथि भएको नोक्सानी र संलग्न व्यक्तिहरू बारे मौन रहनुले प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भएको प्रस्ट भएको दाबी गरिएको छ।

सरकार गठन भए लगत्तै दुरासयपूर्ण तबरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो । सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन ...
। सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरिएको छ । राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटम अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन समुन्नत ...
। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ...
। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश छ । ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’ त्यस्तै ...
। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ...