मुख्य समाचार
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएका किसानहरुले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएका किसानहरुले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

। हरेक वर्ष बाढी, आँधी र असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएका किसानहरुले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ‘किसान पुन:स्थापना कोष’ स्थापना गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

झापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्दै आएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक केरा खेती, धान, मकै र तरकारी खेतीमा पटक–पटक बाढी, डुबान, हावाहुरी तथा असिना पानीले लाखौं नोक्सानी पुर्‍याउँदै आएको छ ।

‘हावाहुरी, असिना, बाढी, डुबान लगायतका कारण किसानहरूको उत्पादन, आम्दानी तथा लगानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले किसानहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएर कृषि क्षेत्र नै जोखिममा परेको छ,’ झापा गाउँपालिकाका युवा किसान चन्द्रबहादुर बस्नेतले भने, ‘यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी किसानहरूको संरक्षण, पुन:स्थापना तथा कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन आवश्यक कदम चालिनु अत्यन्त जरुरी भएको छ ।’

किसानहरुले प्रभावित किसानहरूलाई राहत तथा अनुदान, विशेष कृषि बीमा तथा संरक्षण कार्यक्रम लगायतका माग गरेका छन् ।

झापा गाउँपालिकाका किसानहरुले आफ्ना माग कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कोशी प्रदेश सरकार र झापा गाउँपालिका समक्ष राखेका छन् ।

झापा गाउँपालिकाका किसानहरुका माग यस्ता छन् –

१. झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।

२. व्यावसायिक केरा खेती तथा मकै खेतीमा भएको क्षतिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरियोस् ।

३. कृषि ज्ञान केन्द्र झापा लगायत सम्पूर्ण जिल्लाका ज्ञान केन्द्रहरुले यसअघि संकलन गरेको प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको नोक्सानी, क्षतिको तत्काल सम्बोधन गरियोस् ।

४. किसान पुन:स्थापना कोष स्थापना गरी प्रभावित किसानहरूलाई राहत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइयोस् ।

५. हावाहुरी तथा असिनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष कृषि बीमा तथा संरक्षण कार्यक्रम लागू गरियोस् ।

६. व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल राहत, अनुदान तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो । सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन ...
। सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरिएको छ । राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटम अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन समुन्नत ...
। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ...
। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश छ । ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’ त्यस्तै ...
। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ...