। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ।
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस–डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा परेको छ ।
प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत निर्णय सरकारले गरेको छ ।
व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड तीन महिना भित्र दिइने भएको छ ।
