मुख्य समाचार
सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको
सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको

। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश छ ।

‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’

त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गनए सबै सवारी साधनमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो । सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन ...
। सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरिएको छ । राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटम अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन समुन्नत ...
। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ...
। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ...
। हरेक वर्ष बाढी, आँधी र असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएका किसानहरुले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ‘किसान पुन:स्थापना कोष’ स्थापना गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । झापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्दै आएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक ...