— कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात स्थानीय तहलाई ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकालाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। उनका अनुसार परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार सानीभेरी गाउँपालिकालाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ का लागि पनि ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने नारायण नगरपालिकालाई ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ का लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ का लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
