मुख्य समाचार
पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए
पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए

। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेका खड्काले मंगलबार तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका हुन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको जानकारी अनलाइनखबरलाई दिएका छन् ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कानिकट स्रोतले पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार धुम्बाराहीको एक होटलमा मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म बैठक बस्ने छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एक केन्द्रीय सदस्यले पनि तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि आफूलाई खबर आएको बताएका छन् ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लगत्तै प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिहरूको पनि भेला बोलाउने तयारी गरेका छन् ।

उनीनिकट स्रोतले प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि खड्काले १४ चैतमा विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार नगरेका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर ठमेलमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि उनले पहिलोपटक कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिकरूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।

खड्काले आगामी दिनमा आईपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिकरुपमा सामना गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई तयार रहनसमेत अपिल गरेका थिए ।

कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेसले खड्काको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्नेबारे छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेको १०० दिनका १०० कार्यसूची अनुसार मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना अघि सारेको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिइने छ । श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ...
। विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार भएको आरोपहरु लगाएको थियो । ...
। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको १२ औं नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दवावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ ...
। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत ...
। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा सो निर्णयमा गरिएको छ । जसमा भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स ...