मुख्य समाचार
पतञ्जलि मुद्दामा विशेष अदालतको आदेश– बहस नोट पेश गर्नू
पतञ्जलि मुद्दामा विशेष अदालतको आदेश– बहस नोट पेश गर्नू

। विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार भएको आरोपहरु लगाएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र गराउन गलत लिखत तयार गरेको उसको आरोप थियो । अख्तियारले त्यो आरोपमा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु मुद्दा चलाएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ अनि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यसरी सट्टापट्टाको जग्गा किन्नेहरुमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले आइतबार राति १२ः०० बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सभामुख नन्दा गुरुङले दिइन् । सभामुख गुरुङले सातौँ अधिवेशनमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरु मध्ये कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा व्यवस्था गर्न विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको ...
। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनमा गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । बालेन सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने १ सय वटा कामको सूची अनुसार राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सहज बनाउनेदेखि विभिन्न विषय समेटिएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश ...
। १२ कात्तिक २०८२ मा सोलुखुम्बुको लोबुचेमा दुर्घटनामा परेको अल्टिच्युड एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन–एएमएस’ हेलिकप्टर ‘ह्वाइट आउट पासो (हेलिकप्टरलाई स्थिर बनाउँदा रोटरको हावाले भुइँको हिँउ उडाएर दृष्यतामा असर पर्नु)’ मा परेको पुष्टि भएको छ । दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त दुर्घटना जाँच अन्तिम प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेको १०० दिनका १०० कार्यसूची अनुसार मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना अघि सारेको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिइने छ । श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ...
। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको १२ औं नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दवावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ ...