। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
सरकारले अघि सारेको १०० दिनका १०० कार्यसूची अनुसार मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिइने छ । श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने भएको छ ।
त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, श्रमाधान योजना आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टर थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना छ ।
त्यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी– ओएसएच) प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।
थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने समेत कार्ययोजना छ । श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तु पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत योजना अघि सारिएको छ ।
यी सुधारात्मक कदमले श्रम प्रशासन पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउँदै श्रमिकको हकहित संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
