मुख्य समाचार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडाइ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडाइ

: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न विभाग तथा कार्यालयमार्फत सेवाग्राही स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट मात्रै सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।


मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले जारी गरेका सूचनाअनुसार अब उद्योग, कम्पनी, व्यवसाय वा फर्मसम्बन्धी सेवा लिन सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। वैकल्पिक रूपमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा आधिकारिक रूपमा तोकिएका प्रतिनिधिले आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्रसहित उपस्थित भएर सेवा लिन सक्नेछन्। सेवासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई सेवा दिन कुनै पनि कार्यालय बाध्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।


उद्योग विभागले त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले बिचौलियामार्फत सेवा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो सूचना जारी गरेको जनाएको छ।



त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सेवा सीएएमआइएस प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउँदै आएकोले सामान्य अवस्थामा कार्यालयमै उपस्थित हुन आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। तर, सनाखत, उजुरी वा गुनासोजस्ता सेवाका लागि भने कम्पनीका सञ्चालक, सचिव, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि सेवा लिन आउँदा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक वा आधिकारिक प्रतिनिधि परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनाधिकृत व्यक्तिबाट सेवा प्रवाह नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत सेवा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। मन्त्रालयका यी निर्णयहरूले बिचौलियामार्फत हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा अतिरिक्त आर्थिक लेनदेन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको सचिव पदको जागिर आएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेश पोख्रेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । लिमिटेडको कम्पनी सचिवको योग्यता कानुन विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेमा एमबीएस योग्यता भएका पोख्रेललाई नियुक्ति गरेकाले योग्यता नपुगेको नियुक्ति बदर गरी खाईपाई आएको ...
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुकुम पूर्वमा रहेको सुनदहलाई ‘विशेष गन्तव्य’ बनाउनुपर्ने बताएका छन्। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सुनदहको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्रीको प्रिमियर कार्यक्रममा उनले सुनदहलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै विशेष गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताएका हुन्। सुनदहको डकुमेन्ट्रीको प्रस्तुति र छायांकनको प्रशंसा गर्दै उनले ...
: काठमाडौंको विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) नवीकरणको नाममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने १६ जना पक्राउ परेका छन्। बिलबुक नवीकरण गरिदिने भनी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। बिलबुक नवीकरण गरिदिने भनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा विरोध गर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिने गरेको सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी ...
: गृह मन्त्रालयले विवादास्पद् व्यवसायी दीपक भट्टलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा व्यवसायी भट्टलाई गृह मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले भट्टको विवरण कालोसूचीमा राख्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको छ। अध्यागमन विभागले भट्टको सम्पूर्ण विवरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई पठाएको छ। उनको ...
: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुदूरपश्चिमको विकास गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा आफू सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा गएको त्यहाँका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग उनले विकासको खाकाका बारेमा छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तारका लागि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले ...