मुख्य समाचार
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति

: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकामा अंकुश लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ। संघका अनुसार विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चार माध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले सरकारी सन्देशको प्रभावकारितामै कमी आउनेछ। साथै, विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विपरीत यो निर्णय भएको संघको भनाइ छ।



इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले सरकारी निर्णयलाई 'निजी सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने प्रयास'को संज्ञा दिएको छ। इमानले लोकतान्त्रिक सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा निजी सञ्चारमाध्यम बन्द गराउने नियत देखिएको भन्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई एकजुट भएर विरोध गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनले पनि सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। युनियनले निजी सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको टिप्पणी गर्दै यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। युनियनका अनुसार निजी सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा जनताको सूचनामा पहुँच घट्ने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ।

तीनै संस्थाहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्दै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, वर्तमान निर्णय तत्काल सच्याउन उनीहरूको जोडदार माग छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: माइक्रोसफ्टका सेवा २२ घण्टाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएपछि विश्वभरका अत्यावश्यक सेवा र संस्थाहरू प्रविधिमा कति निर्भर छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गतका आउटलुकलगायतका सेवा प्रभावित हुँदा विश्वका विभिन्न देशका व्यवसाय, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको थियो । माइक्रोसफ्टका अनुसार नियमित स्वचालित जाँचका क्रममा केही सर्भर बन्द हुँदा बाँकी सर्भरमा ...
। प्राविधिक समस्या सुरु भएको कैयौँ घण्टापछि पनि आउटलुक इमेल, टिम्स म्यासेजिङ एप र माइक्रोसफ्ट ३६५ का अन्य सेवाहरू ठप्प रहे। रोयटर्सका अनुसार, माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा सेवाहरू सुधार गर्न र यस समस्यालाई समाधान गर्न गरिएका परिवर्तनहरूले अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका छैनन् भनी बताएको छ। कम्पनी समस्या समाधान गर्न अन्य विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म धेरै ...
। माइक्रोसफ्टका विभिन्न सेवामा बिहीबार विश्वव्यापी रूपमा कनेक्टिभिटी समस्या देखिएको छ । कम्पनीका टिम्स, आउटलुक र एआई सफ्टवेयर कोपाइलट प्रयोगकर्ताहरूले सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । समस्या देखिएपछि माइक्रोसफ्टले सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आफ्नो पूर्वाधारको एक भागमा अत्यधिक भार परेका कारण कनेक्टिभिटी समस्या उत्पन्न ...
। कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट ...
। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारको आवेदन परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रोम्प इन्जिनियरिङ’ विषय तालिमका लागि ६८ हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको हो । सुरुमा दुई हजार युवालाई लक्षित गरी योजना गरिएको उक्त तालिममा अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन प्राप्त भएको ...