मुख्य समाचार
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त

। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाको भनाइ यस्तो छ :

विज्ञापन एजेन्सीहरूले यस निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभई विज्ञापन उद्योग कै संकटका रूपमा लिएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। सरकार आफैँ सक्षम छ भन्ने शैलीमा निजी क्षेत्रको सेवा नलिने धारणा देखिनुले विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ।

अहिले देशभर क, ख र ग वर्गका गरी आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन् ।

सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई धानिन ठूलो मद्दत पुऱ्याएको थियो। एकातिर सरकारले रोजगारी बढाउने राजनीतिक नारा दिने, अर्कोतिर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीले दिएको हजारौँ रोजगारी खोसिने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।

यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र एजेन्सीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।

यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । सरकारले निजी मिडियालाई बन्द गर नभने पनि सरकारी विज्ञापनमा आश्रित मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर घुमाउरो पाराले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।

यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि एउटा चुनौती र अवसर पनि हो। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार आम जनतासम्म पुग्न सक्दैन।

विगतमा नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सबै कुरा सरकार आफैँले चलाउने गरी आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सफलता पाउन कठिन देखिन्छ। सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी हठात् आएको यो परिपत्र नियतवश हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारसँग वार्ता गरी यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुपर्छ । यदि सरकारले आफ्ना मागहरू नसुनेमा र निजी क्षेत्रको हक अधिकार कुण्ठित गरिरहेमा, आफ्नो व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी रक्षाका लागि हामी कडा कदम चाल्ने छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: माइक्रोसफ्टका सेवा २२ घण्टाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएपछि विश्वभरका अत्यावश्यक सेवा र संस्थाहरू प्रविधिमा कति निर्भर छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गतका आउटलुकलगायतका सेवा प्रभावित हुँदा विश्वका विभिन्न देशका व्यवसाय, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको थियो । माइक्रोसफ्टका अनुसार नियमित स्वचालित जाँचका क्रममा केही सर्भर बन्द हुँदा बाँकी सर्भरमा ...
। प्राविधिक समस्या सुरु भएको कैयौँ घण्टापछि पनि आउटलुक इमेल, टिम्स म्यासेजिङ एप र माइक्रोसफ्ट ३६५ का अन्य सेवाहरू ठप्प रहे। रोयटर्सका अनुसार, माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा सेवाहरू सुधार गर्न र यस समस्यालाई समाधान गर्न गरिएका परिवर्तनहरूले अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका छैनन् भनी बताएको छ। कम्पनी समस्या समाधान गर्न अन्य विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म धेरै ...
। माइक्रोसफ्टका विभिन्न सेवामा बिहीबार विश्वव्यापी रूपमा कनेक्टिभिटी समस्या देखिएको छ । कम्पनीका टिम्स, आउटलुक र एआई सफ्टवेयर कोपाइलट प्रयोगकर्ताहरूले सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । समस्या देखिएपछि माइक्रोसफ्टले सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आफ्नो पूर्वाधारको एक भागमा अत्यधिक भार परेका कारण कनेक्टिभिटी समस्या उत्पन्न ...
। कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट ...
। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारको आवेदन परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रोम्प इन्जिनियरिङ’ विषय तालिमका लागि ६८ हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको हो । सुरुमा दुई हजार युवालाई लक्षित गरी योजना गरिएको उक्त तालिममा अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन प्राप्त भएको ...