— फेवातालको सीमाभित्र निर्मित ३२ अवैध संरचना शनिबार पोखरा महानगरले भत्काएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले सीमांकन गरेर पोल गाडेको तालको क्षेत्रफलभित्रका अवैध संरचनामा डोजर चलाइएको हो ।
संरचना भत्काइएको क्षेत्रका स्थानीयले भने कुनै सूचनाबिना डोजर चलाइएको भन्दै लेकसाइडको खहरेदेखि खपौदीसम्म मोटरबाटो अवरुद्ध गरेका छन् ।
महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले भने शनिबार पहिलो चरणमा पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका मात्रै संरचना भत्काइएको प्रतिक्रिया दिए ।
सर्वोच्च अदालतको ४ असार २०८० को फैसलाले तालको पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो । ६५ मिटरभित्रका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र ०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो । ४ असार २०८० मै वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको संरचना भत्काउने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा १३ मंसिर ०८० मा फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । सहजीकरण समितिले १५ माघ ०८० मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनाएको थियो ।
उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ । यो २० असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो । सहजीकरण समितिले सार्वजनिक गरेको यो क्षेत्रफल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो क्षेत्रफलभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढी हो ।
उपसमितिको सिफारिसको आधारमा सहजीकरण समितिल १७ जेठदेखि ताल किनारमा पोल गाड्न थाल्यो । उपसमितिले डिजिटल रुपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा मात्रै पोल गाडेको थियो । अहिले महानगरले सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टदेखि खपौदीसम्म यही पोल गाडिको सीमाभित्रका संरचना मात्रै हटाएको हो । सहजीकरण समितिले उक्त पोल गाडिएको स्थानबाट ६५ मिटर भने डिजिटल रुपमा मात्रै यकिन गरेको छ । पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल १.२६८ वर्ग किमी (२ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम) कायम हुन आएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीभित्र फेवाताल संरक्षणलाई पनि राखेपछि प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाहले पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई फोन गरी चासो व्यक्त गरेका थिए । महानगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पोल गाडिएको ताल घरभित्रको जमिनमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन समस्या नभए पनि ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन मुआब्जाको विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ ।
