: जलवायु कोषबाट नेपालले हालसम्म ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अनुमान छ। सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न करिब ८६ बिलियन डलर आवश्यक रहेको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी–३) मा उल्लेख छ।आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट नेपालले उक्त रकमको जोहो गरेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न काम गर्नु पर्नेछ।त्यसका लागि नेपालले वार्षिक बजेट ६ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।आर्थिक वर्ष २०१७/०१८ मा ३.२ बिलियन अमेरिकन डलर सरकारले छुट्ट्याएको थियो भने सन् २०२२/०२३ मा पुग्दा ५.२ बिलियन डलर पुगेको थियो।
सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ कार्बनमा जाने लक्ष्य पूरा गर्न करिब ९४ बिलियन डलर चाहिन्छ।यसमा नेपालले करिब १०.८२ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरे पनि करिब ६३ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न अझै ठूलो आर्थिक खाडल पुर्नु पर्नेछ । अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी)का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले नेपालको जस्तै परिवेश र सन्दर्भ भएका मुलुकको तुलनामा नेपालको प्राविधिक रिपोर्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राम्रो नजरले हेर्छन्।‘थुप्रै प्राविधिक रिपोर्टहरूका आधारमा जलवायुका मुद्दा समाधान गर्न ८६ बिलियन अमेरिकन डलर चाहिन्छ भनिएको हो।’
प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले एनडीसीले ८६ बिलियन डलर भने पनि कार्यान्वयन योजनामा उक्त नम्बर फरक आएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा पेरिस सहमति २०१५ पछि कति रकम जलवायुका नाममा भित्रियो यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको उनले जनाए।हालसम्म अनुमानित रकम पाँच सय मिलियन डलर भनिए पनि समग्रमा नेपालले कति प्राप्त गर्यो भन्ने विषयमा अबको महिना दिनमा रिपोर्ट सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए।
नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट जलवायुका नाममा पैसा भित्रिने गरेको छ। पैसा उपलब्ध गराउने कोषहरू पनि धेरै खालका छन्। जलवायु अध्येता ढकालका अनुसार जलवायु कोष, हरित जलवायु कोष, लिस्ट डेभलप क्लाइमेन्ट फन्ड, ग्लोबल इन्भारमेन्ट फेसिलिटी, एड्याप्टेसन फन्डलगायतबाट आएका रकमहरू जम्मा भएका हुन्। अब लस एन्ड ड्यामेज फन्डबापत पाउने पैसाका लागि काम भइरहेको ढकालले जानकारी दिए। तर जाइका, बेलायती सरकार, एडीबीले जस्ता निकायले दिएका ऋण रकम यसमा जोडिँदैनन्।
नेपालमा जलवायुजन्य कामका लागि विभिन्न संस्थाले कोष भित्र्याउने अनुमति पाएका छन्। हरित जलवायु कोषको मुख्यालयले उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी), संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले कोषको रकम भित्र्याउने अनुमति पाएका छन्। त्यसैगरी ग्लोबल इन्भारमेन्ट फन्डअन्तर्गत यूएनडीपी र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) जैविक विविधता तथा भूक्षयीकरण रोक्ने परियोजना पाएका छन्। ग्लोबल इन्भारमेन्ट फ्यासिटीअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय एनजीओहरूसँग काम गर्ने अनुमति लिएको छ। त्यसैगरी अर्को अनुकूलन कोषबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र (एफएओ) ले समुदायमा आधारित अनुकूलन तथा खाद्य सुरक्षा, जलाधर व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने अनुमति पाएका छन्।
यूएनडीपी र अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले नीति सुधार, हरित अर्थतन्त्र रणनीति, पारदर्शिता र सुशासनका योजनाका लागि रकम प्राप्त गरिरहेका छन्।आईयूसीएनले २७.४० मिलियन डलरमार्फत नेपालको गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जलवायुजन्य चरम मौसमी घटना, बाढीपहिरो प्रमुख चुनौती बनेकाले त्यस क्षेत्रमा जलवायु जोखिम उत्थान तथा पारिस्थितिक प्रणाली विकासका लागि काम गरिरहेको छ।
एईपीसीले पाएको ४९.२ मिलियन डलरअन्तर्गत तराईमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित खाना पकाउने काम र समाधानका लागि काम गर्ने भनिएको छ।हिमाल पहाडमा भन्दा विद्युतीय पहुँच धेरै भए पनि खाना बनाउने मामलामा विद्युतीय प्रयोग अत्यधिक न्यून रहेकाले कम्तीमा पाँच लाख विद्युतीय चुलो, दस हजारभन्दा धेरै बायोग्याँस प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
एफएओले चुरे क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा वन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा बढेको दोहनका कारण जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभाव भोग्दै आएको यस क्षेत्रमा ४७.३ मिलियन डलर उपलब्ध गराएर काम गर्न दिइएको छ। एनटीएनसीले पनि कोशी जलाधार क्षेत्रमा ‘ग्रिन कोशी इनिसिएटिभ’ परियोजनाअन्तर्गत अनुकूलनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पारिस्थितिक प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने र कोशी प्रदेशको उत्थानका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ।
हरित जलवायु कोषले नेपालमा पहिलो पटक निजी संस्थालाई रकम दिएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकलाई जलवायुका क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरेको छ। प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीले पनि नेपालले विभिन्न माध्यमबाट पैसा भित्र्याएको जनाए।‘जलवायुजन्य मुद्दा सम्बोधन गर्न हामीलाई चाहिने रकम र पाएको रकमबीच ठूलो खाडल छ।मागेको जति सबै रकम आउँदैन’ उनले थपे ‘त्यसैले सरकारलाई सरसल्लाह दिने, विश्लेषण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालका लागि स्रोत कहाँ छन्, ती स्रोत ल्याउन के गर्नुपर्छ, चाहिने जति किन ल्याउन सकिएन लगायतका विषयमा परामर्श गर्छौं।’ कार्बन उत्सर्जनका क्षेत्रमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि पाएको रकम ‘ऋण हो कि ग्रान्ट’ त्यो महत्वपूर्ण हुने क्षेत्रीले बताए।
