: शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन निर्देशन दिएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले शिक्षा विनियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको भन्दै सो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो।
शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुपूर्व नै निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको सप्रमाण तथ्यहरु बाहिरिएको सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क संकलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढंगले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
