। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिनेबारे गरेको निर्णयप्रति प्रश्न गरेकी छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यसबारे प्रश्न गरेकी हुन ।
‘ मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको प्रसंग छ,’ उनले सोधिन्, ‘कुन संसदिय समिति, कुन नीतिगत बहस, र कुन आवश्यकता प्रथामिकीकरण मूल्याङ्कनका आधारमा यो आकारको निर्णय लिईयो ? हाम्रो संसद अझै शिशु अवस्थामा छ: संसदीय समिति, उपसमितिहरु बनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा एउटा सानो आकारमा बसेर भएको सरकारको निर्णय पारदर्शी नभएको कुरा स्पष्ट छ ।’
उनले ऋण मागिएको होकि अनुरोधपछि लिने निर्णय गरिएको हो भन्नेबारे पनि प्रश्न गरिन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न: उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौं वा हामी माथि प्रस्ताव आएको थियो ? अफर हो कि अनुरोध ऋण हो ? किन उक्त परियोजनाहरु नै छनोट गरियो ?,’ उनले सोधिन् ।
सांसद वा संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी यो आकारको ऋण लिने निर्णय गर्न किन हतार गरियो भन्दै उनले अर्को प्रश्न पनि गरिन् ।
