। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)का उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीले शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुँदा नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत छ । एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो शुरु गर्ने हो भने हामीले शिक्षामा राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन, अहिलेको युवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पराजुलीले भनेका छन् ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुने दिन १५ दिन पर सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब पर्ने उपाध्यक्ष पराजुलीले बताए ।‘ एकातर्फ पठन–पाठन गर्ने दिन घटेको साथै शैक्षिक सत्र सुरु हुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खालि (बिदा जस्तै) समयले खर्च समेत बढाउने उनको तर्क छ । संकट समाधानका लागि बिदा दिने विकल्पभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि अव्यवहारिक देखिएको उनले बताए । बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने उनले अनुमान गरे ।
‘यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभाव रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बनेको छ । हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्नसक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । साथै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना घरमा बस्नुपर्दा दैनिक कमाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।’
