: लेखापढी व्यवसायीहरू अचानक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विराटनगरको मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा ठप्प भएको छ । अत्यावश्यक सेवा पनि प्रभावित भएको छ ।
सरकारले बिचौलियामुक्त अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडको विरोधमा सेवा नै बन्द गरिँदा यसको सिधा असर सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा परेको छ । दैनिक कामकाजका लागि कार्यालय पुगेका नागरिकहरू घण्टौं कुर्न बाध्य भएका छन् भने धेरैले अधुरै काम छाडेर फर्किनु परेको छ ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक प्रभाव जमाउने बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निगरानी र कारबाही बढाएको छ । यही अभियान अन्तर्गत लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने र जरिवाना तिराउने क्रम बढेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई बिना कारण ‘बिचौलिया’ को रूपमा चित्रित गरेर अपमानित गरिएको र कानुनी रूपमा गर्दै आएको पेसामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनको प्रभाव सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयअन्तर्गत हुने दैनिक काममा देखिएको छ । जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, रोक्का, पास जस्ता प्रक्रियाहरू अघि बढाउन आवश्यक प्रारम्भिक विवरण भू–सेवा केन्द्रमार्फत इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लेखापढी व्यवसायीहरूले सेवा नै बन्द गरेपछि प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सेवाग्राहीहरू आवश्यक कागजात तयार गर्न नसक्दा झन्झटमा परेका छन् ।
लेखापढी व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न ५० हजार रुपैयाँ र संस्थागत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र काम गर्न पाइन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले जिल्ला अदालतबाट लाइसेन्स लिएर कानुनी रूपमा सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले नै अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारले अपनाएको पछिल्लो नीति गैरकानुनी र अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार नियमित रूपमा सेवा दिँदै आएका व्यवसायीहरूलाई एकाएक धरपकड गर्नुले काम गर्ने वातावरण नै बिग्रिएको छ । उनले लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई काम गर्न नदिनु राज्यकै नियम विपरीत भएको दाबी गरे ।
न्यौपानेले केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण पेसालाई बदनाम गर्नु गलत भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यदि कसैले सेवाग्राही ठगेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न व्यवसायीहरू स्वयं तयार छन् । तर, फाइल बोकेको आधारमा पक्राउ गर्ने र जरिवाना तिराउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले धरपकड तत्काल रोक्न, पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न र पेसागत सम्मान सुनिश्चित गर्न माग अघि सारेका छन् । आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगरी कानुनी हैसियतअनुसार सम्मानजनक वातावरण दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी पक्ष भने कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउन कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सेवाग्राहीलाई सिधै सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्न र अनावश्यक आर्थिक लेनदेन रोक्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको कठोरता र व्यापक धरपकडले सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।
देशभर नै लागू गरिएको अनलाइन भू–सेवा प्रणालीमा लेखापढी व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । उनीहरूले सेवाग्राहीलाई कागजात तयारीदेखि प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्दै आएका छन् । यही कारण उनीहरूको आन्दोलनले सेवा प्रणालीमै ठूलो असर पारेको छ ।
विराटनगरसहित मोरङका विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयमा दैनिक सयौँ सेवाग्राही पुग्ने गर्छन् । कतिपय सेवाग्राहीले सरकारको निर्णयको असर आफूहरूमा परेको गुनासो गरेका छन् भने केहीले सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । यता लेखापढी व्यवसायीहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण नबनेसम्म सेवा बन्द राख्ने अडान लिइएको छ । सरकारको प्रशासनिक सुधारको अभियान र व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बीचको टकरावले अहिले सबैभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण नागरिकले खेपिरहेका छन् । सरोकारवालाहरूले सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दुवै पक्षबीच तत्काल संवाद र सहमतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
