: अर्थ मन्त्रालयले सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ अन्तर्गत रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो। उक्त संशोधन चैत २३ गते स्वीकृत गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार यसअघि १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्र पाउने छन्। त्यस्तै, १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिवस्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर पाउनेछन्। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्।
त्यसैगरी, थप ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यस्ता कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्। त्यसपछि थप हुने प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि पनि सोही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि भने प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुने इन्धनमा पनि कटौती गरिएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका सवारीले अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
