: वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने व्यक्ति तथा एजेन्टहरूको विवरण अब सरकारले सार्वजनिक रूपमै अनलाइनमा राख्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी नियन्त्रण गर्ने र नयाँ युवाहरूलाई फस्नबाट जोगाउने उद्देश्यले आरोपीहरूको नामावली विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
विभागले हालै मात्र गत मार्च महिनामा ठगी गरेको आरोप लागेका ३ सय ५२ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार यो नामावली हरेक तीन/तीन दिनमा अपडेट गरिनेछ। यदि कुनै आरोपीले पीडितसँगको लेनदेन मिलाएर उजुरी फस्र्यौट गरेमा मात्र सूचीबाट नाम हटाइने नीति लिइएको छ।
अहिले सार्वजनिक भएका अधिकांश आरोपीहरूले संस्थागत नभई व्यक्तिगत रूपमा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेका हुन्। एउटै उजुरीमा ८ सय १० जनासम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको समेत विभागले जनाएको छ। विभागमा प्रमाणसहित उजुरी परेपछि आरोपीविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीको जानकारी पीडितले अब एसएमएसबाटै पाउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।
मन्त्री साहको १० वर्ष अगाडिको ठगी प्रकरण
संयोग कस्तो छ भने, हाल श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री दीपककुमार साह आफैं १० वर्षअघि ठगी आरोपमा पक्राउ परेका थिए। महोत्तरी घर भई काठमाडौं बस्ने साहलाई सन् २०१६ अक्टोबर २ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पुतलीसडकस्थित ‘वल्र्ड वाइड कन्सल्टेन्सी’मा कार्यरत रहँदा उनले आफूलाई ‘डाक्टर’ बताउँदै एक युवतीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने प्रलोभन देखाएर २ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको थियो। यद्यपि, सो मुद्दामा २०७३ मंसिर १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए। अहिले तिनै मन्त्री साहले पदबहाली गरेलगत्तै ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन विभागलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
‘एउटै व्यक्तिबाट सयौं ठगिए’
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार वर्षौंदेखि एउटै व्यक्ति वा गिरोहले फरक–फरक जिल्लामा पुगेर सयौं युवालाई ठग्ने गरेको पाइएको छ। ‘संस्थागत ठगी विभागले तत्कालै समाधान गर्न सक्छ, तर व्यक्तिगत ठगी रोक्न धेरै प्रयास गर्दा पनि कमी आएन,’ आचार्यले भनिन्, ‘त्यसैले अब मार्च महिनादेखि हरेक महिना आरोपीको विवरण अपलोड गर्नेछौं। विदेश जाने तयारीमा रहेका जो कोहीले पैसा बुझाउनुअघि उक्त मान्छे आरोपी हो कि होइन भनेर वेबसाइटमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ।’
विभाग स्रोतका अनुसार सार्वजनिक सूचीमा कतिपय चर्चित एजेन्ट र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूसमेत छन्। उनीहरूले आफ्नो नाम हटाउन विभागका कर्मचारीहरूलाई फोन गर्ने, प्रलोभन दिने र दबाब दिने गरिरहेका छन्। कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत यसमा दबाब दिएको बुझिएको छ।
मेडिकल सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास र चुनौती
श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय बिदेसिने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसअघि सीमित सूचीकृत व्यवसायीले मात्र मेडिकल गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाएर सबै योग्यता पुगेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल गर्न पाउने बाटो खोलिएको छ। तर, यो निर्णय उल्ट्याउन र पुरानै सिन्डिकेट कायम राख्न मेडिकल सञ्चालकहरूले मन्त्रालयमा तीव्र लबिइङ गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार नयाँ श्रममन्त्रीलाई प्रलोभनमा पार्ने र कानुनी झमेला देखाएर निर्णय फिर्ता गराउने खेल भइरहेको छ।
श्रम मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिन कडा निर्देशन जारी गरेको छ। विशेषगरी निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र निजी विद्यालयहरूमा ‘ट्रेनी’ वा ‘इन्टर्न’का नाममा बिना पारिश्रमिक काम लगाउने गरिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ (३) बमोजिम तालिमी वा इन्टर्नका रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई पनि अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष र बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यो नियम पालना नगर्ने संस्था वा रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
