: सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउने निर्णयसँगै उपभोक्ताको चासो बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारमा लाग्ने शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै बजारमा अब इन्धनको मूल्य घट्ने उपभोक्ताको बुझाइ हो।
सरकारले गरेको निर्णय नेपाल आयल निगमले किन्ने बेलामा भएको घाटा कम गर्नका लागि भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। ‘सरकारले किनेको तेलमा धेरै भन्सार लागेर महँगो भएको आम बुझाइ छ। यसलाई सम्बोधन गरेको हो। तर, यो निर्णयले तत्काल व्यक्ति–व्यक्तिमा देखिने गरी प्रभाव नपर्ने जस्तो देखिन्छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिलाई केही भरथेग गर्न यो निर्णय गरेको हो,’ सुवेदी बताउँछन्।सरकारको पूर्ण निर्णय आइनसकेकोले दैनिक उपभोगमा यसको असर कस्तो पर्ने, मूल्य घट्ने या नघट्ने भन्न नसकिने उनको बुझाइ छ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा अहिले करिब डेढ अर्ब घाटा भइरहेको निगमका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साह बताउँछन्। सरकारले दिएको कर छुटसँगै पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँले घाटा कम हुने उनले बताए।
७ प्रकारका कर गरी पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५ रुपैयाँ थप शुल्क लाग्दै आएको छ। पेट्रोलमा भन्सार शुल्क (२५.२३ रुपैयाँ), सडक मर्मत सम्भार शुल्क (४ रुपैयाँ), प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क (१.५० रुपैयाँ), पूर्वाधार विकास कर (१० रुपैयाँ), मूल्य अभिवृद्धि कर र फ्युल थ्रुपुट शुल्क रहेको छ। डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, सडक मर्मत २ रुपैयाँ र बाँकी अन्य करहरू पेट्रोलको जस्तै तिर्नुपर्ने हुन्छ। योबाहेक ढुवानी भाडा, बिमा र प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता (पम्प) को नाफा, निगमको प्रशासनिक खर्च लगायतमा पनि जोडिने गर्छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्तालाई नभई आयल निगमको घाटा कम गर्न प्रयोग हुनेछ।
कर छुटपछि पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँ घाटा कम भए पनि निगम अझै प्रतिलिटर ११० देखि १२० रुपैयाँसम्म घाटामा रहेकाले बजार मूल्य नघट्ने संकेत देखिएको छ।
अमेरिका–इरान तनावका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको असर र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले गर्दा निगमलाई तेल खरिद गर्नै कठिन भइरहेको छ, जसका लागि सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
सरकारको निर्णयसँगै अब पेट्रोलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ गरी १७ रुपैयाँ तथा डिजेलमा ६ रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर गरी ११ रुपैयाँ छुट हुने देखिन्छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा ११० रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ घाटा छ। गत वर्ष निगमले पेट्रोलियम पदार्थ करबाट १ खर्ब २४ अर्ब कर संकलन गरेको थियो।
सरकारले २ वटा करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि अझै घाटैमा कारोबार भइरहेको साह बताउँछन्। यस्तोमा बजारमा मूल्य घटाएर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। तर, सरकारको निर्णय कसरी आएको हो, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
पेट्रोलियम पदार्थको लागत नै बढी भएकोले सरकारको यो निर्णयले निगमलाई लागतमा केही सहुलियत हुने मन्त्रालय बताउँछ। भारतीय आयल निगमबाट तेल किन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको निगमलाई सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम निकास गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कोषबाट ७ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको छ। निगमको घाटा बढी भएकाले अबको १५ दिनमा फेरि भुक्तानीपछि कोष रित्तिने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय बताउँछ।
अमेरिका–इरान तनावका कारण करिब २ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ भने आपूर्ति शृंखलामा असर गरेको छ। आयल निगमले भारतीय आयल निगमबाट किन्दा नै मूल्य बढेको छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १८१ रुपैयाँ रहेको छ।
