। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६घ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देश गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले २०८३ को शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १ वैशाखबाट शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुने गरेको थियो । शैक्षिक सत्र सुरु हुनअघि भर्ना अभियान चलाउन बन्द गर्न यसअघि नै मन्त्रालयले भनिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको कार्य सच्याउन चैत २२ गतेकै विज्ञप्तिअनुसार निर्देशन गरिसकेको कुरा बुधबारको विज्ञप्तिमा पनि स्मरण गरिएको छ ।
निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ समेत स्थापना गरिएको छ ।
