मुख्य समाचार
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू

— पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू गरेको छ ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै शनिबार (चैत २८)देखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको शुक्रबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभर संचालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिस अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सर्वाजनिक भाडादर समायोजन गरेको हो । भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ भाडा दर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै शनिबारदेखिनै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ रहेकोमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर २४ पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९, २० किलोमिटरसम्म ४४ तथा २० किलोमिटरभन्दा माथि ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । ट्याक्सी सेवामा पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्याक्सीको ‘फ्ल्यागडाउन’ ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने प्रत्येक २०० मिटरका लागि १२ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिर संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको हकमा साविक भाडादरमा १७ दशमलब ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भाडा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १४ दशमलब ८० रुपैयाँबाट बढाएर १८ दशमलब ७६ कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको भाडादर भने यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई आधार मानेर सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा सोही अनुसार भाडादर पुनः समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश भाडा निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी नियमावली, २०७८, बजार मूल्यको उतारचढाव तथा प्रचलित आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर यसअघि २०८० भदौ ७ देखि लागू भाडादर पुनरावलोकन गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भाडा समायोजनअघि सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ र महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंसहितको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । उनीहरुले इन्धन मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरी तथा ढुवानी क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण भाडा समायोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...