— गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन । यदि सम्झौताअनुसार काम भएन र गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल ब्ल्याक लिस्ट (कालोसूची) मा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
गृहमन्त्री गुरुङले आयोजनाको नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिङ खण्डको वस्तुस्थितिबारे विस्तृत जानकारी लिएका थिए । सो अवसरमा उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धारित समयमै र उच्च गुणस्तरका साथ काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । आयोजनाले गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको अभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।
नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननमा स्थानीय तहको अवरोध रहेको छ । विगतमा क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा परेको गम्भीर असर, विभिन्न स्थानीय तहहरूले लिने दोहोरो कर प्रणाली र राजस्व दरमा एकरूपताको अभाव, एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामग्री ढुवानी गर्दा हुने प्रशासनिक झन्झट, खानी उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्वीकृतिको ढिलाइ, आयोजनाले नयाँ सरकारसँग विभिन्न स्थानहरू जस्तै बेल्खु बगर, घाटबेंसी बगर र मलेखु–लाम बगरबाट आवश्यक परिमाणमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन र ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले यी समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । उनले विकास निर्माणका कार्यमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झटलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
